महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार (ajit pawar) ने सोमवार को राज्य का बजट (Maharashtra budget 2021) पेश किया। इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) ने सवाल उठाया कि, क्या इसे महाविकास आघाड़ी (mahavikas aghadi) की सरकार द्वारा पेश महाराष्ट्र का बजट कहा जाए या कुछ क्षेत्रों तक सीमित बजट।
मीडिया से बात करते हुए, देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि, प्रश्न यह है कि, इस बजट को राज्य का बजट कहा जाए या किसी विशेष क्षेत्र के लिए बना बजट। इस बजट ने आम जनता को पूरी तरह से निराश किया है। वित्त मंत्री अजीत पवार (ajit pawar) द्वारा की गई घोषणाओं में, कई परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएँ केंद्र सरकार की मदद से चल रही हैं जिसमें कई सड़कें, राजमार्ग, सिंचाई और जलापूर्ति परियोजनाएँ शामिल हैं। राज्य सरकार एक तरफ केंद्र से मिलने वाले धन का उल्लेख नहीं करती हैै, बस केवल बकाए केे नाम पर केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ती है।
फड़णवीस ने कहा, जिस महाराष्ट्र के बजट में मुंबई नगर निगम (bmc) का बजट घोषित किया गया उसमें से कई योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। जबकि कुछ परियोजनाएं हमारी सरकार के दौरान शुरू की गई हैं। इस बजट में ईमानदारी से कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मूल ऋण माफी योजना के तहत, 45 प्रतिशत किसान वंचित हैं और उन्हें कोई नया पैसा नहीं मिला है। किसानों (farmer) को खाद्यान्न और बिजली बिलों में कोई रियायत नहीं दी गई है। 3 लाख रुपये तक का शून्य प्रतिशत ब्याज एक तरह का धोखा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत किसानों के लिए कर्ज लेने की सीमा 50,000 तय की गई है। इसलिए, किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने का फैसला नहीं किया है। सरकार ने 27 रुपये में से एक पैसा भी कम नहीं किया है। महाराष्ट्र में गुजरात की तुलना में पेट्रोल 10 रुपये महंगा है क्योंकि राज्य सरकार कर अधिक लगा रही है। इसलिए, उन्हें केंद्र पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है।