मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम को अनिल अंबानी की रिलायंस समूह ने ‘झूठे और निराधार’आरोप लगाने को लेकर एक हजार करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। लायंस समूह की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कंपनी निरुपम के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका भी दायर करेगी। संजय निरुपम ने आरोप लगाया था कि अडाणी ट्रांसमिशन द्वारा रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के कर्ज के बोझ से दबे मुंबई के बिजली कारोबार के अधिग्रहण के पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का हाथ है। कंपनी ने निरुपम के इन आरोपों को झूठा और आधारहीन बताया है।
कंपनी का कहना है की निरुपम ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकृत मुंबई बिजली कारोबार की अडानी ट्रांसमिशन को प्रस्तावित बिक्री के संबंध में कई झूठे, ओछे और निराधार आरोप लगाए और जिसके कारण कंपनी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। इसे केंद्र सरकार द्वारा फ्रांस के लड़ाकू राफेल विमानों की खरीदारी के साथ जोड़ा जा रहा है।
अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरधारकों ने पिछले महीने कंपनी के मुंबई के बिजली कारोबार को अडाणी ट्रांसमिशन को 18,800 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी थी। इस अधिग्रहण के बाद अडाणी समूह के पास मुंबई में करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को 1,800 मेगावॉट बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी आ जाएगी।