महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में नोटिस भेजा है जिस मामले में एक याचिका दायर कर फडणवीस का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गयी थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फडणवीस ने विधानसभा चुनावों के दौरान अपने हलफनामे में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री कार्यलय (सीएमओ) ने सफाई दी है कि मुख्यमंत्री इस मामले में समुचित जवाब दायर करेंगे। आपको बता दें कि किसी सतीश उइके नामके शख्स ने यह याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि नोटिस पर उचित प्रतिक्रिया दायर की जाएगी। इसके पहले याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन हाईकोर्ट ने मामले को निराधार बताते हुए याचिका खारिज कर दिया था। यही नहीं हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने को लेकर कारण बताओ नोटिस भेज कर जवाब माँगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?
हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
लेकिन उइके ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर मुख्यमंत्री का जवाब मांगा।
उइके ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने अपनी जानकारी वाले दस्तावेज में अपने खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों का कथित तौर पर खुलासा नहीं किया है।