मुंबई - मुंबई उपनगर की सैकड़ों इमारतों के पुनर्विकास के काम को गति देने के मकसद से राज्य सरकार ने समूह पुर्नविकास के के लिए तय क्षेत्रफल को कम कर दिया है। 10 हजार चौ. मीटर की जगह 6 हजार चौ. मीटर क्षेत्रफल पर समूह पुनर्विकास करने के संबंध में अध्यादेश जारी किया गया है। क्षेत्रफल की सीमा कम करने से समूह पुनर्विकास का काम आगे बढ़ेगा, इस तरह का विचार महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभु ने व्यक्त किया। इस कदम से प्रलंबित पड़ी सैकड़ों इमारतों का काम होगा। साथ ही इस कदम का बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी स्वागत किया है।