मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में एक अलग दिव्यांग विभाग ( divyang department) की शुरुआत की है। इस विभाग के लिए 1143 करोड़ का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर राज्य में विकलांग व्यक्तियों का एक अलग मंत्रालय स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिये 2063 पद सृजित कर 1143 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।
विकलांग व्यक्तियों के विश्व दिवस के अवसर पर मुंबई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक बच्चू कडू, यामिनी जाधव, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे, बार्टी महानिदेशक धम्म ज्योति गजभिए मौजूद थे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत दिव्यांग भाइयों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमारा राज्य जनहित का राज्य है। सभी का मानना था कि विकलांगों के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। इस राज्य में जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे। विकलांगों के लिए आज का दिन सुनहरा है और एक अलग विभाग अस्तित्व में आया है।
सचिव स्तर का अधिकारी
इस स्वतंत्र मंत्रालय के लिए एक सचिव स्तर का अधिकारी होगा। विकलांग भाइयों के कल्याण के लिए जो भी आवश्यक होगा, यह मंत्रालय सब कुछ करेगा। कोई भी नीति तय करते समय अब विकलांगों की राय भी जानी जाएगी। यह फैसला महज 24 दिनों में किया गया है। हमने विकलांग व्यक्तियों के मंत्रालय की स्थापना की है।
दिवंगत बालासाहेब ठाकरे को विकलांगों के लिए भी एक जुनून था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि इस मंत्रालय के साथ-साथ राज्य के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार ने 75 हजार सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विकलांगों की मांगों को लेकर आंदोलन में विकलांगों के खिलाफ हुए अपराधों को वापस लेने के लिए गृह विभाग को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।
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