मुंबई - सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व सीएजी विनोद राय की अध्यक्षता में गठित बीसीसीआई के संचालन पैनल ने बड़ा निर्णय लेते हुए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की पूर्णकालिक सदस्यता रद्द कर दी है। लोढ़ा कमेटी की अनुशंसाओं के अनुरूप एक राज्य एक बोर्ड के नियम को लागू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल ने ये निर्णय दिया है। देश के सभी 30 राज्यों को बोर्ड की पूर्ण सदस्यता दी गई है। बीसीसीआई की वेबसाइट पर जारी किए गए संशोधनों के मुताबिक, ‘एक राज्य में कई सदस्य होने के कारण पूर्ण सदस्यता वार्षिक तौर पर बदली जाएगी ताकि सिर्फ एक सदस्य ही एक समय पर पूर्ण सदस्य के रूप में अपने वोट का उपयोग कर सके। लोढ़ा समिति की एक राज्य एक वोट की सिफारिश को मानते हुए सीओए ने यह फैसला लिया है।
बयान में कहा गया है, ‘वार्षिक आम सभा या विशेष सभा में प्रत्येक पूर्ण सदस्य को सिर्फ एक वोट ही करने का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य के पास वोट करने का अधिकार नहीं होगा’ हालांकि नए संविधान में साफ है कि एक राज्य में जहां कई संघ हैं, वहां रोटेशन के हिसाब से सालाना बदलाव होगा। मुंबई, विदर्भ जैसों के अलावा संस्थापक सदस्य क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और नेशनल क्रिकेट क्लब भी फुल मेंबर लिस्ट में नहीं हैं।
70 साल की आयु सीमा के छोड़कर यह साफ है कि बीसीसीआई और राज्य संघों में अलग-अलग नौ साल का कार्यकाल वाली सिफारिश को भी मंजूरी मिल गई है। नए बदलाव के तहत बीसीसीआई राज्य संघों, अस्थायी सदस्यों और संबद्ध सदस्यों को दिए जाने वाले पैसे की जांच के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगी।