महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने गुरुवार को घोषणा की कि विभिन्न किराया रियायतों का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड 1 अप्रैल, 2020 तक अनिवार्य नहीं किए जाएंगे। इससे पहले, राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम ने कहा था कि स्मार्ट कार्ड वरिष्ठ नागरिकों, विभिन्न पुरस्कार विजेताओं, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और रोगियों के लिए अनिवार्य होंगे जो 1 जनवरी से किराया रियायतों का लाभ उठाना चाहते हैं।
1 फरवरी, 2020 से अनिवार्य
एक प्रेस रिलीज में MSRTC ने कहा कि परिवहन मंत्री सुभाष देसाई के साथ कई जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया। जो छात्र किराया रियायतों का लाभ उठाते हैं, उनके लिए स्मार्ट कार्ड 1 जून, 2020 तक अनिवार्य नहीं होंगे। लेकिन मासिक और त्रैमासिक पास धारकों के लिए, ये कार्ड 1 फरवरी, 2020 से अनिवार्य होंगे।
जून 2019 से MSRTC ने स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए पंजीकरण शुरू किया। अब तक 30, 97,726 लोगों ने स्मार्ट कार्ड प्राप्त किए हैं। MSRTC के प्रवक्ता ने कहा कि विकलांग यात्री जो विभिन्न रियायतों का लाभ उठाते हैं, उन्हें स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। कार्ड एक निजी एजेंसी के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं।अपने बेड़े में 18,000 से अधिक बसों के साथ, MSRTC काउंटी के सबसे बड़े सड़क परिवहन निगमों में से एक है। हर दिन 60 लाख से अधिक यात्री इसकी बसों में यात्रा करते हैं।
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