महाराष्ट्र की विपक्ष पार्टी सहित प्रवासी संगठन द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन (mumbai life line local train) में अभी तक आम लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि लोकल सेवा (local train) के दिसंबर के मध्य तक सभी के लिए शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि BMC के कमिश्नर के मुताबिक, नए साल में सभी के लिए लोकल ट्रेंन शुरू किया जा सकता है।
BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल (iqbal singh chahal) ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, सार्वजनिक सुरक्षा कारणों से सभी के लिए मुंबई लोकल ट्रेन को शुरू करना उचित नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि, सामान्य मुंबईकरों को अभी कुछ दिन और लोकल सेवा के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
गणेशोत्सव, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के कारण, बड़ी संख्या में मुंबईकरों अपने घरों से बाहर निकले थे, जिससे जमकर लॉकडाउन (lockdown) नियमों का उल्लंघन हुआ था। जिससे एक बार फिर, मुंबई में कोरोना (Covid19) पीड़ितों की संख्या फिर से बढ़ने लगी थी। इसके अलावा, दुनिया भर में कई देशों में कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर आने के कारण फिर से लॉकडाउन लगा दिया था। इसलिए, मुंबई सहित पूरे राज्य में फिर से तालाबंदी लगाने की चर्चा होने लगी।
अंत में, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) ने सोशल मीडिया (social media) के माध्यम से लोगों को घर से बाहर न निकलने की अपील की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि, लॉकडाउन फिर से नहीं लगाया जाएगा। साथ ही सभी लेनदेन जारी रहेंगे।
प्रशासन की तरफ से ठंड के महीनों के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार में वृद्धि की संभावना पहले ही जताई गई थी, जिससे आम लोगों को पहले से ही सतर्क रहने के लिए कहा गया था।
चूंकि वर्तमान में मुंबई में कोरोना वायरस पर अंकुश लगाया गया है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आम जनता को 15 दिसंबर से ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा, ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण, सड़क यातायात आम आदमी के लिए महंगी साबित हो रही है। BMC और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं। इन सभी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
रेलवे प्रवासी एकता महासंघ के अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख ने फिर से चेताते हुए कहा है कि, पिछले 9 महीनों से बंद पड़े लोकल ट्रेन को आम जनता के आक्रोशित होने से पहले ही शुरू कर देेना चाहिए।
लेकिन प्रशासन की भूमिका ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।