मुंबई - राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांना रोकड स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली आहे. यामुळे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या खातेदारांना मोठा फटका बसणार आहे. या बँकांतून अनेक पतसंस्थांची खाती असून, या पतसंस्थांनाही याचा फटका बसणार आहे. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अर्थात मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगितलं की, ‘जिल्हा सहकारी बँकांना जुन्या नोटा बदलून देण्याची परवानगी पहिल्यापासूनच देण्यात आलेली नव्हती. आता खातेदारांकडून रोकड स्वीकारण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे छोटे खातेदार, नोकरदार, पतसंस्था, व्यापारी, दुकानदार यांची पंचाईत होणार आहे. या खातेदारांना त्यांच्या खात्यांतून पैसे काढण्यास रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. परंतु रोख रक्कम भरण्यास घातलेली बंदी अन्याय्य आहे. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतीत आपण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी बोलू, असं आश्वासन दिलंय.'
पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून घेतल्या, त्याच दिवशीच रिझर्व्ह बँकेनं संबंधित पत्रक जारी केलं होतं. 'बँकिंग कायद्यानुसार बँकिंग लायसन्स मिळालेल्या सर्व बँका एकसमान आहेत. त्यामुळे जिल्हा सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास अथवा बदलून देण्यास परवानगी नाकारणं कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. या निर्णयाबाबत आम्ही रिझर्व्ह बँक तसंच सरकारकडे आमची भूमिका मांडू,' असं महाराष्ट्र राज्य को ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांचं म्हणणं आहे .