अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरूवारी संसदेत आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. चालू आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज या सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आला आहे. चांगल्या जीडीपीच्या अंदाजाने २०१८-१९ मध्ये सुस्ती राहिलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याचे संकेत आहेत.
वर्ष २०१८-१९ मध्ये विकास दर ६.८ टक्के राहिला होता. हा विकास दर ५ वर्षातील सर्वात कमी होता. आर्थिक सर्वेनुसार, मागील ५ वर्षात आर्थिक विकास दर सरासरी ७.५ टक्के राहिला आहे. मागील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.४ टक्के राहण्याचा अंदाज सर्वेक्षण वर्तवण्यात आला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही हाच अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमनीयन यांनी हे आर्थिक सर्वेक्षण तयार केलं आहे. ५ ट्रिलियन डॉलरची भारतीय अर्थव्यस्था बनवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. २०२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी दरवर्षी ८ टक्के विकास दर आवश्यक असल्याचं या सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. २०१८ च्या तुलनेत सध्या तेलाच्या किमती खूपच कमी आहेत. अर्थव्यवस्थेसाठी ही सकारात्मक बाब असल्याचंही सर्वेक्षणात सांगण्यात आलं आहे.
सर्वेक्षणानुसार, निवडणुकांशी संबंधित अनिश्तितेमुळे जानेवारी -मार्चमध्ये जीडीपी घटला आहे. जानेवारी -मार्च या तिमाहीत जीडीपी घटून ५.८ टक्के राहिला आहे. १७ तिमाहींमधील हा सर्वात कमी जीडीपी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या उदार पतधोरणामुळे व्याज दर घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी महिन्यांमध्ये गुंतवणूक आणि पत वाढ होणार असल्याचंही सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. २०११-१२ मध्ये गुंतवणूक घटली होती. मात्र, या वर्षी गुंतवणूकीत तेजी येण्याची आशा आहे.
हेही वाचा -
४९ वर्षांनंतर महिला अर्थमंत्री सादर करणार अर्थसंकल्प