पीएमसी बँकेनंतर डबघाईला गेलेल्या येस बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी निर्बंध आणले. या निर्बंधामुळे बँकेतील हजारो ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत. मागील काही महिन्यांमध्ये बँक घोटाळ्यांची अनेक प्रकरणं उघडकीस आली आहेत. यांत खासगी, सहकारी आणि सरकारी बँकांचाही समावेश आहे. यामुळे आपले पैसे सुरक्षितरित्या ठेवायचे तरी कुठं? असा प्रश्न ठेवीदारांना सतावू लागला आहे.
बँका या आर्थिक व्यवहारांचं प्रमुख केंद्र मानल्या जातात. त्यामुळे बँकांत पैशांची अफरातफरी, घोटाळे, भ्रष्टाचार होणं काही नवीन नाही. बँकांत अनेक वर्षांपासून असे घोटाळे सुरूच आहेत, पण यातली मोजकीच प्रकरणं उजेडात येतात. तर बरीचशी प्रकरणं रिझर्व्ह बँकेने दंड ठोठावूनही सर्वसामान्यांपुढं येत नाहीत. ती गुपचूपपणे आतल्या आत दाबली जातात.
कुठल्याही बँकांमध्ये प्रामुख्याने दोन तर्हेचे व्यवहार चालतात. एक म्हणजे ठेवी स्वीकारणे आणि दुसरा कर्जे देणे. पूर्वी ठेवी स्वीकारण्यातही भ्रष्टाचार व्हायचा. म्हणजे भ्रष्टाचार करून कमावलेला पैसा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या नावाने बँकेत जमा करायची. हा व्यवहार बँक कर्मचारी आणि संबंधित व्यक्तीलाच ठाऊक असायचा. पण जेव्हापासून केवायसी (नो यूवर कस्टमर) नियम अस्तित्वात आला आहे. तेव्हापासून हे बेनामी व्यवहार बंद झालेत.
बँकांचं दुसरं काम म्हणजे कर्जे देणं. या व्यवहारात सध्याच्या घडीलाही फार मोठे घोटाळे होतात. योग्य कागपत्रं नसताना किंवा कर्ज फेडण्याची कुवत नसतानाही बँक अधिकारी, संचालक मंडळांना हाताशी घेऊन काही कंपन्या मोठमोठी कर्ज घेतात. हा भ्रष्टाचाराचा पहिला टप्पा आणि मोठी कर्जे घेऊन ती न फेडणे हा दुसरा टप्पा. या पद्धतीने आजकालच्या अनेक कंपन्या स्वत: ला दिवाळखोर घोषित करत बँकांची अक्षरश: लुबाडणूक करत आहेत.
ताळेबंदात घोटाळा झाल्याचं उघडकीस आल्यावर रिझर्व्ह बँकेकडून अशा बँकांवर निर्बंध लादले जातात. परंतु या सगळ्या घोटाळ्यात सर्वसामान्य बँक खातेदारांचे मात्र हाल होतात. अशा काही प्रकरणांवर नजर टाकूया...
आर्थिक पत ढासळल्याने आरबीआयने येस बँकेवरआर्थिक निर्बंध लादले आहे. येस बँकेच्या खातेदारांना ५ मार्च ते ६ एप्रिल दरम्यान बँकेतून फक्त ५० हजार रुपये काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. बँकेचं संचालक मंडळ गुरुवारी बरखास्त करण्यात आलं. आर्थिक संकटात असलेल्या येस बँकेने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम पुनर्उभारी घेण्याबाबतचा विश्वासार्ह आराखडा सादर न केल्याने बँकेविरुद्ध कारवाई करावी लागल्याचं आरबीआयने म्हटलं आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची जानेवारीपासून पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू झाली. या घोटाळ्यात राज्यात नव्यानेच मंत्री झालेले सुनील केदार यांच्यासह ११ जण आरोपी आहेत. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष सुनील केदार आणि ११ संचालकांविरोधात २००२ मध्ये १५० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला होता. त्या खटल्याचे कामकाज नियमित होत नसल्यानेच आमप्रकाश कामडी यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. तेव्हा हायकोर्टाने सदर खटला एका वर्षात पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता.
जानेवारीतच पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेतील घोटाळा प्रकरणी बँकेचे संचालक आणि आमदार अनिल भोसले यांच्यासह गुन्हे शाखेने चौघांना नुकतीच अटक केली. या प्रकरणी भोसले यांच्यासह ११ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या बँकेत ७१ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून गैरव्यवहाराची व्याप्ती अधिक वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आरबीआयने शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचा २०१८-१९ चा ऑडिट सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बँकेचं ऑडिट सादर केलं असता त्यामध्ये ७१ कोटी ७८ लाख रुपये कमी असल्याचं आढळून आलं होतं.
आॅक्टोबर २०१९ मध्ये पुण्यातील जनता सहकारी बँक, जळगाव पिपुल्स सहकारी बँक आणि बंधन बँकेवर आरबीआयकडून कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या दिशानिर्देशांचं पालन न केल्यामुळे ही कारवाई केल्याचं आरबीआयने सांगितलं. या दोन्ही बँकांना अनुक्रमे १ कोटी रुपये व २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तर, ऑगस्ट २०१५ पासून पूर्ण क्षमतेने कामकाजाला सुरुवात करणाऱ्या बंधन बँकेने प्रवर्तक हिस्सेदारी ४० टक्क्यांवर न आणल्याबद्दल आरबीआयने १ कोटीचा दंड ठोठावला. आरबीआयच्या कारवाईने बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये घबराट पसरली होती.
दरम्यान एप्रिल ते डिसेंबर २०१९ या ९ महिन्यांच्या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील १८ बँकांमध्ये मिळून १.१७ लाख कोटी रुपयांची ८,९२६ गैरव्यवहाराची प्रकरणे समोर आल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरावर उजेडात आली होती. या आकडेवारीनुसार कालावधीत स्टेट बँकेमध्ये एकूण ३०,३००.०१ कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार झाले. गैरव्यवहारांची, ४,७६९ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. पंजाब नॅशनल बँकेत या कालावधीत गैरव्यवहाराची २९४ प्रकरणे घडली, त्यात १४,९२८.६२ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. बँक ऑफ बडोदामध्ये एकूण ११,१६६.१९ कोटी रुपयांची २५० प्रकरणे समोर आली. अलाहाबाद बँकेमध्ये ८६० प्रकरणे समोर आली असून, ६,७८१.५७ कोटी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचं स्पष्ट झालं.
त्याआधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील पहिल्या ६ महिन्यांत सरकारी बँकांमध्ये तब्बल ९५७०० कोटींचे घोटाळे झाल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी राज्यसभेत दिली होती. १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१९ या ६ महिन्यांत बँक घोटाळ्याचे ५७४३ प्रकरणे उघडकीस आली. घोटाळ्याची रक्कम ९५७६०.४९ कोटी रुपये इतकी होती. हे सर्व घोटाळे केंद्र सरकारचे नियंत्रण असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आहेत. दरम्यान बँक घोटाळे रोखण्यासाठी ३.३८ लाख खाते गोठविल्याचंही सीतारणम यांनी सांगितलं होतं.
हे आकडे बघून चक्रावून जायला होतं. बँक अधिकारी आणि कंपन्यांचे मालक मेहनतीने कमावलेल्या सर्वसामान्यांच्या संपत्तीवर कसा डल्ला मारतात हे यातून स्पष्ट होतं.