रिझर्व्ह बँके (आरबीआय) ने नव्या आर्थिक वर्षातलं (२०१८-१९) पहिलं द्विमासिक पतधोरण सादर करताना गुरूवारी व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. महागाई वाढू नये याची दक्षता घेत आरबीआयने हा निर्णय घेतल्याचं आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी सांगितलं. यामुळे रेपो रेट ६ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ टक्क्यांवर कायम राहणार आहे.
यामुळे व्याजदर स्थिर
पतधोरण आढावा समिती (एमपीसी)च्या बैठकीत देशामध्ये महागाईबाबत अनिश्चिततेचं वातावरण आहे, यावर 'एमपीसी'च्या ६ पैकी ५ समिती सदस्यांचं एकमत झालं. तर एका सदस्याने रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याच्या बाजूने मत दिलं.
महागाई वाढण्याचे संकेत
शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या ५० टक्के नफा देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. त्यानुसार सरकारने शेतमालाला वाढीव हमीभाव (एमएसपी) दिल्यास देशात महागाई वाढण्याची शक्यता 'एमपीसी'ने व्यक्त केली.
शिवाय अनेक राज्यांमध्ये सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात (एचआरए) वाढ केल्याचा परिणामही महागाईवर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतु महागाई वाढ नेमकी किती होईल, हे आताच सांगता येणार नसून त्यासाठी काही महिन्यांची वाढ पहावी लागेल, असं 'एमपीसी'ने स्पष्ट केलं.
मान्सूनकडेही नजर
सध्या जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. याचा देशांतर्गत वाहन सेवेवर परिणाम होऊन महागाईत भर पडण्याची शक्यता आहे. शिवाय मान्सून कमकुवत झाल्यास खाद्यान्न महागाई वाढण्याची शक्यता 'एमपीसी'ने व्यक्त केली आहे.
वाढती वित्तीय तूट
देशात कर्जाचा प्रवाह वाढला असला, तरी वित्तीय तूटही सातत्याने वाढत आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असं 'एमपीसी' सदस्यांचं म्हणणं आहे.
आरबीआयचं लक्ष्य
१ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या नव्या आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयने ७.४ टक्के विकासदरवाढीचं लक्ष्य समोर ठेवलं आहे. तर आरबीआयला एप्रिल-सप्टेंबर या सहामाहीसाठी ४.७ ते ५.१ टक्क्यांचा महागाई दर अपेक्षित आहे. जो फेब्रुवारीपर्यंत ५.१ ते ५.६ टक्क्यांच्या दरम्यान होता.
सलग १७ महिन्यांचा उच्चांक गाठल्यानंतर किरकोळ महागाई दर घसरून फेब्रुवारीत ४.४४ टक्क्यांवर आला. हा मागील चार महिन्यांच्या नीच्चांक असला, तरी आरबीआयच्या अपेक्षेच्या (४ टक्के) तुलनेत ०.४४ टक्के जास्तच होता.
रिझर्व्ह बँके (आरबीआय) ने नव्या आर्थिक वर्षातलं (२०१८-१९) पहिलं द्विमासिक पतधोरण सादर करताना गुरूवारी व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. महागाई वाढू नये याची दक्षता घेत आरबीआयने हा निर्णय घेतल्याचं आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी सांगितलं. यामुळे रेपो रेट ६ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ टक्क्यांवर कायम राहणार आहे.
यामुळे व्याजदर स्थिर
पतधोरण आढावा समिती (एमपीसी)च्या बैठकीत देशामध्ये महागाईबाबत अनिश्चिततेचं वातावरण आहे, यावर 'एमपीसी'च्या ६ पैकी ५ समिती सदस्यांचं एकमत झालं. तर एका सदस्याने रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याच्या बाजूने मत दिलं.
महागाई वाढण्याचे संकेत
शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या ५० टक्के नफा देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. त्यानुसार सरकारने शेतमालाला वाढीव हमीभाव (एमएसपी) दिल्यास देशात महागाई वाढण्याची शक्यता 'एमपीसी'ने व्यक्त केली.
शिवाय अनेक राज्यांमध्ये सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात (एचआरए) वाढ केल्याचा परिणामही महागाईवर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतु महागाई वाढ नेमकी किती होईल, हे आताच सांगता येणार नसून त्यासाठी काही महिन्यांची वाढ पहावी लागेल, असं 'एमपीसी'ने स्पष्ट केलं.
मान्सूनकडेही नजर
सध्या जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. याचा देशांतर्गत वाहन सेवेवर परिणाम होऊन महागाईत भर पडण्याची शक्यता आहे. शिवाय मान्सून कमकुवत झाल्यास खाद्यान्न महागाई वाढण्याची शक्यता 'एमपीसी'ने व्यक्त केली आहे.
वाढती वित्तीय तूट
देशात कर्जाचा प्रवाह वाढला असला, तरी वित्तीय तूटही सातत्याने वाढत आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असं 'एमपीसी' सदस्यांचं म्हणणं आहे.
आरबीआयचं लक्ष्य
१ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या नव्या आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयने ७.४ टक्के विकासदरवाढीचं लक्ष्य समोर ठेवलं आहे. तर आरबीआयला एप्रिल-सप्टेंबर या सहामाहीसाठी ४.७ ते ५.१ टक्क्यांचा महागाई दर अपेक्षित आहे. जो फेब्रुवारीपर्यंत ५.१ ते ५.६ टक्क्यांच्या दरम्यान होता.
सलग १७ महिन्यांचा उच्चांक गाठल्यानंतर किरकोळ महागाई दर घसरून फेब्रुवारीत ४.४४ टक्क्यांवर आला. हा मागील चार महिन्यांच्या नीच्चांक असला, तरी आरबीआयच्या अपेक्षेच्या (४ टक्के) तुलनेत ०.४४ टक्के जास्तच होता.