स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय)ने ग्राहकांना मोठा दिलासा देत जमा खात्या (सेव्हिंग्ज अकाऊंट)तील मिनिमम बॅलन्स (मासिक सरासरी शिल्लक रक्कम)च्या दंडात ७५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कुठल्याही ग्राहकाला १५ रुपये अधिक 'जीएसटी'पेक्षा जास्त रक्कम दंड म्हणून द्यावी लागणार नाही. या निर्णयाचा फायदा बँकेच्या २५ कोटी ग्राहकांना मिळणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे.
सद्यस्थितीत एसबीआयकडे ४१ कोटी सेव्हिंग्ज अकाऊंट असून त्यापैकी १६ कोटी अकाऊंट पंतप्रधान जनधन योजना, निवृत्ती वेतनधारक, बेसिक सेव्हिंग बँक डिपाॅझिट, अल्पवयीन इ. खातेधारक आहेत. ६ वर्षांनंतर एसबीआयने एप्रिल २०१७ पासून मिनिमम बॅलन्सच्या रकमेत वाढ केली होती.
त्यानुसार एसबीआयच्या शहरी भागातील ग्राहकांनी सेव्हिंग्ज अकाऊंटमध्ये मिनिमम बॅलन्स ठेवला नाही, तर त्यांना जास्तीत जास्त दरमहा ५० रुपये अधिक जीएसटी दंड आकारण्यात येत होता. हा दंड कमी करून दरमहा १५ रुपयांवर आणला आहे. त्याच प्रमाणे निम शहरी आणि ग्रामीण भागातील एसबीआयच्या ग्राहकांना आकारण्यात येणारा दंडही दरमहा ४० रुपयांवरून अनुक्रमे १२ रुपये आणि १० रुपये अधिक जीएसटी एवढा कमी करण्यात आला आहे.
सेव्हिंग्ज अकाऊंटमध्ये मिनिमम बॅलन्स न ठेवणाऱ्या बँक ग्राहकांकडून ८ महिन्यांमध्ये तब्बल १ हजार ७७१ कोटी रुपये एसबीआयने दंड स्वरूपात जमा केले होते. ही रक्कम एसबीआयच्या जुलै ते सप्टेंबर २०१७ या तिमाहीतील १,५८१ कोटी रुपये नफ्याहून अधिक आणि एप्रिल ते सप्टेंबर २०१७ या सहामाहीतील ३,५८६ कोटी रुपये नफ्याच्या निम्मी आहे. हा आकडा पुढे येताच दंडवसुलीवरून एसबीआयवर चांगलीच टीका झाली होती.
शहरी भागासाठी पूर्वी एसबीआयच्या सेव्हिंग्ज अकाऊंटमध्ये ५ हजार रुपये दरमहा शिल्लक रक्कम ठेवावी लागायची. त्यानंतर सप्टेंबर २०१७ मध्ये ही रक्कम ३ हजार रुपये करण्यात आली. त्यानुसार शहरी भागातील बँक ग्राहकांना आता दरमहा ३ हजार, निमशहरी बँक ग्राहकांना २ हजार रुपये आणि ग्रामीण भागातील बँक ग्राहकांना १ हजार रुपये ठेवावे किमान खात्यात जमा ठेवावे लागणार आहे. यातून पेन्शनर, अल्पवयीन खोतधारक आणि सरकारच्या सामाजिक लाभाचा फायदा घेणाऱ्या खात्यांचा समावेश आहे.
या अगोदर बँकेने आॅक्टोबर २०१७ मध्ये सेवा शुल्कात २० ते ५० टक्क्यांची कपात केली होती. पूर्वी अकाऊंटमध्ये मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास शहरी ग्राहकांकडून ४० ते १०० रुपये वसूल केले जायचे. आता ही रक्कम ३० ते ५० रुपयांवर आणण्यात आली आहे. तर निम शहरी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणारी सेवा शुल्काची रक्कम २५ ते ७५ रुपयांवर दरमहा २० ते ४० रुपयांवर आणण्यात आली आहे.