गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अटकेनंतर तब्बल 77 BMC कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसह, निलंबित करण्यात आले आहेत. 2025 या वर्षातच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत 20 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

“एकूण 68 प्रकरणांत ही कारवाई करण्यात आली आहे. BMC प्रशासन महानगरपालिका भ्रष्टाचारमुक्त ठेवण्याबाबत ठाम आहे. गैरप्रकार किंवा अधिकारांचा गैरवापर उघड झाल्यास अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील,” असे महापालिका सूत्रांनी सांगितले.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी सहकार्य

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नागरी प्रशासन सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखते, नियमांनुसार काम करते आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेते. तसेच, महाराष्ट्र शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कारवाईत महानगरपालिका पूर्ण सहकार्य करते.

ACB कडून दाखल प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने कर्मचारी दोषी ठरवल्यास, त्याच्यावर तात्काळ सेवेतून बडतर्फी किंवा सेवामुक्तीची कठोर कारवाई केली जाते. अशा कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागतेच, शिवाय पेन्शन व ग्रॅच्युइटीसारखे लाभही गमवावे लागतात.

तसेच भविष्यात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्ज करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात येते.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांतील निलंबनाचा तपशील

हेही वाचा

महालक्ष्मी रेसकोर्स सेंट्रल पार्कचा व्यावसायिक वापर केला जाणार