केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (cbse) अभ्यासक्रमात इयत्ता नववीपासून तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
यामुळे विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण वाढेल, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ही भाषा इयत्ता 5 वी किंवा 6 वीपासूनच सुरू करावी, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा ताण जाणवणार नाही, अशी सूचना केली आहे.
न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकारला तोंडी निर्देश दिले.
नववीचे वर्ष आधीच अत्यंत तणावाचे असते आणि या ताणाची सुरुवात आठवीपासूनच होते, असे सांगून न्या. नागरत्ना यांनी न्यायालयाच्या या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले.
तामिळनाडूतील (tamil nadu) प्रत्येक जिल्ह्यात 'जवाहर नवोदय विद्यालय' स्थापन करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) हे निरीक्षण नोंदवले.
सीबीएसईने नववी इयत्तेपासून तीन भाषा धोरण लागू करू नये. "नववी इयत्तेत शिकणे आधीच कठीण आहे, मग त्यात तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्याची काय गरज आहे?" अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण वाढू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले.
"भारत सरकारला सांगा की त्यांनी असे करू नये," असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तिसरी भाषा पाचवी किंवा सहावी इयत्तेत सुरू करावी, जेणेकरून विद्यार्थी तिच्याशी अधिक प्रभावीपणे जोडले जाऊ शकतील, असेही ते म्हणाले.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, भाषा शिकणे कधीही वाया जात नाही. इंग्रजीला भारताची स्वदेशी भाषा मानले जाऊ शकते का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
तसेच, या धोरणाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या आव्हानांबाबत सरकार आणि सीबीएसईकडून 10 दिवसांच्या आत प्रतिसाद मागितला.
या प्रकरणाची सुनावणी आता 14 दिवसांनी, 29 जुलै रोजी होणार आहे. सध्याच्या 2026-27 शैक्षणिक सत्रापासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्यात आले आहे.
नवीन धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना दोन भारतीय भाषा आणि एक परदेशी भाषा शिकणे बंधनकारक असेल. परिणामी, त्यांना इयत्ता पाचवी पासून शिकत असलेल्या भाषा सोडाव्या लागतील.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सीबीएसईने योग्य तयारीशिवाय त्रिभाषा धोरण लागू केले आहे.
शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक, पुस्तके आणि आवश्यक शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अडचणी येत आहेत.
हेही वाचा