वनमंत्री गणेश नाईक यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात (maharashtra) दहा ठिकाणी नियंत्रण कक्ष स्थापन करणे, 1000 गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित सतर्कता प्रणाली तैनात करणे आणि दोन बचाव केंद्रे व दहा उपचार केंद्रे बांधण्यास मंजुरी दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी अंदाजे 260 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वन्य प्राण्यांकडून (Animal) मानवांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी या उपाययोजनांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.
वनमंत्री श्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीची बैठक सचिवालयात झाली.
यावेळी आमदार समीर मेघे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनविभाग प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी, उपसचिव निकिता पांडे आणि समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते.
वन विभागाने राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी आणि जीवितहानी रोखण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार केला आहे.
या योजनेअंतर्गत, पोलीस नियंत्रण कक्षांप्रमाणे दहा नियंत्रण कक्ष राज्याच्या विविध भागांमध्ये स्थापन केले जातील. हे नियंत्रण कक्ष अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालींनी सुसज्ज असतील.
वन विभागाची संसाधने, वाहने आणि गस्ती पथकांवर या नियंत्रण कक्षांमार्फत लक्ष ठेवले जाईल.
मानव-वन्यजीव संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास, नियंत्रण कक्ष तात्काळ अधिकाऱ्यांना सूचित करेल आणि आवश्यक कारवाई केली जाईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
याव्यतिरिक्त, जंगलाबाहेर वन्य प्राण्यांच्या उपस्थितीबद्दल गावकऱ्यांना तात्काळ माहिती मिळावी यासाठी, जंगलाच्या (Forest) आसपासच्या गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सतर्कता प्रणाली स्थापित करण्यात आली आहे.
या प्रणालीचे फायदे लक्षात घेता आता राज्यभरातील सुमारे 1,000 गावांमध्ये याची अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे गावकऱ्यांना वन्य प्राण्यांच्या हालचालींबद्दल तात्काळ माहिती मिळेल आणि ते सतर्क राहू शकतील.
हेही वाचा