या संघटनांनी सर्व आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची, रुग्णालयांमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याची आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचाराविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवण्याची मागणी केली आहे.
सोमवारी रात्री प्रसूतीसाठी दाखल असलेल्या एका महिलेच्या नवजात बाळाला नवजात अतिदक्षता विभाग (NICU) मध्ये दाखल करण्याची गरज असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. मात्र, शास्त्रीनगर रुग्णालयातील NICU मध्ये बेड उपलब्ध नसल्याने बाळाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
याचदरम्यान झालेल्या वादानंतर शिवसेना (शिंदे)चे नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या समर्थकांनी रुग्णालयात घुसून डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
या हल्ल्यात दोन डॉक्टर, दोन परिचारिका आणि इतर काही कर्मचारी जखमी झाले असून, संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (FAIMA)ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून सर्व आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची, सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा वाढवण्याची तसेच जखमी डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षण व नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (MSRDA)ने या घटनेला "सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या पावित्र्यावर, कायद्याच्या राज्यावर आणि संविधानिक व्यवस्थेवर झालेला हल्ला" असे संबोधले आहे.
संघटनेने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निश्चित कालमर्यादेत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
रुग्ण हक्क कार्यकर्ते प्रा. बेजॉन कुमार मिश्रा यांनीही घटनेचा निषेध करत, सीसीटीव्हीमध्ये ओळख पटलेल्या सर्व आरोपींवर कठोर आणि धाक निर्माण करणारी शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली.
सेंट्रल MARD महाराष्ट्रने मुख्य आरोपीला अटक झाली असली तरी 9 जुलै रोजी राज्यभर काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित केल्याशिवाय रुग्णसेवा अखंडित राहू शकत नाही, असे संघटनेने स्पष्ट केले.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनाने 10 जुलैपासून राज्यव्यापी काळ्या फितीचे आंदोलन जाहीर केले आहे. 13 जुलैपर्यंत ठोस कारवाई झाली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. तसेच सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आरोग्य सेवांवर होणाऱ्या परिणामाला सरकारच जबाबदार असेल, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
हेही वाचा