नाल्यातील काढण्यात येणाऱ्या गाळाची विल्हेवाट लावताना तेथील आसपासच्या गावांचे पर्यावरण खराब होईल, अशी चिंता व्यक्त करत नालेसफाईच्या कामांबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या भाजपाचे सदस्य स्थायी समितीत बुधवारी मूग गिळून बसले. एफ /उत्तर भागातील मोठे नाले तसेच पश्चिम उपनगरातील नाल्यांच्या सफाईचे प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आले. परंतु या नाल्यांच्या प्रस्तावावर भाजपाच्या एकाही सदस्याने तोंड उघडले नाही. त्यामुळे पर्यावरणाची चिंता करणाऱ्या पारदर्शकतेच्या पहारेकऱ्यांना आता नालेसफाईच्या कामांमध्ये त्रुटी दिसल्या नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील नालेसफाईचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर बसवण्यात येणाऱ्या व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टीमवर (व्हीटीएस) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नालेसफाईच्या प्रस्तावामध्ये व्हीटीएस यंत्रणा ही महापलिकेच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाला (आयटी) जोडण्याचे प्रस्तावले असल्याचे म्हटले आहे. परंतु प्रत्यक्षात आयटी विभागालाच याची कल्पना नसल्याचे सांगितले. 2014 मध्ये महापालिकेच्या सर्व विभागांच्या वाहनांवर अशाप्रकारची व्हीटीएस यंत्रणा बसवण्यात येणार होती, परंतु ती राबवली गेली नाही. तसेच छोटे आणि रस्त्यांलगतचे नाले, पेटीका नाल्यांमधील गाळ काढण्यासाठी सुमारे साडेपाच लाख एनजीओचे कामगार देण्यात येणार आहेत. पण प्रत्यक्षात एवढे कामगार आहेत का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, यावर अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे आणि संचालक लक्ष्मण व्हटकर यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. परंतु यावर अन्य कोणत्याही सदस्याने प्रश्न उपस्थित न केल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.
त्यानंतर एफ/उत्तर विभागातील नालेसफाईचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, शिवसेना नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनीही शंका उपस्थित करतच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा, अशी सूचना केली. सपाचे रईस शेख यांनीही, या गाळामुळे पर्यावरणास हानी पोहोचल्यास त्याचे खापर महापालिकेच्या आणि समितीच्या माथी मारू नये, अशी सूचना केली. विरोधी पक्षनेते रवीराजा यांनी, 1 एप्रिलला जर कामे सुरू होणार होती, तर अनेक प्रस्ताव जे उशिरा येत आहे, याला जबाबदार कोण? याची चौकशी केली जावी अशी मागणी केली. मात्र, यावरही अन्य कुठल्या सदस्याने चर्चेत भाग घेतला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या उत्तरानंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. याबरोबरच मागील बैठकीत तहकूब करण्यात आलेला एल विभागातील मिठी नदीचा राखून ठेवला असला तरी नालेसफाईच्या कामांच्या तीन प्रस्तावांवर मनोज कोटकांसह भाजपाच्या सदस्यांनी तसेच सभागृहनेत्यांनी तोंडच उघडले नाही.
या प्रस्तावावर भाजपाचे गटनेते कोटक यांनी गाळ टाकण्यात येणाऱ्या डम्पिंग ग्राऊंड असलेल्या गावांचे पर्यावरण दूषित होईल, अशी चिंता व्यक्त केली होती, तर सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी मिठी नदीची पाहणी केल्याशिवाय हा प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी भूमिका घेतली होती. हा प्रस्ताव अद्यापही राखून ठेवतानाच नालेसफाईच्या दोन प्रस्तावांना तसेच पर्जन्य जलवाहिनी विभागाच्यावतीने छोट्या नाल्यांमधील गाळ काढण्याचे आणि वाहून नेण्याकरता चालू असलेल्या निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद मिळेपर्यंत घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातर्फे गाळ काढून वाहून नेण्याकरता असलेल्या कंत्राटदारांकडून छोट्या नाल्यांमधील गाळ वाहून नेण्याच्या प्रशासनाच्या निवेदनाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिली.