महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या माध्यमातून काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना कामं दिली जात असल्यानं याच्या निविदा वादग्रस्त ठरत आहेत. महालक्ष्मी कचरा हस्तांतरण केंद्राप्रकरणी कंत्राटदारांनी केलेली याचिका सर्वौच्च न्यायालयात प्रलंबित असून या कंत्राट प्रकरणी महापालिकेला ३२ कोटी रुपये संबंधित कंत्राटदाराला द्यावे लागले आहेत.
आजही १२ कोटींचा त्यांचा दावा असून या कचरा हस्तांतरण केंद्रावर जुन्याच कंपनीची यंत्रसामुग्री आहे. मग असं असताना नवीन कंत्राटदाराची निवड करून त्यांना काम कसं दिलं जातं असा सवाल करत भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी घनकचरा विभागातील कचरा कामांसंदर्भात श्वेतपत्रिका काढली जावी, अशी मागणी स्थायी समितीत केली.
महालक्ष्मी कचरा हस्तांतरण केंद्र आणि लव्ह ग्रोव्ह कचरा हस्तांतरण केंद्रावरील कचरा उचलून तो कचरा देवनार आणि कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकण्यासाठी कविराज एबीबी वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपनीला आणखी एक वर्षांची मुदत वाढ देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आला आहे.
या प्रस्तावावर बोलताना भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत महापालिका प्रशासन, स्थायी समितीपासून माहिती लपवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे कंत्राट संपण्यापूर्वी सहा महिने आधी याची निविदा काढणे अपेक्षित असताना दोन वर्षे का लागली? असा सवाल करत ही कंपनी काळ्या यादीत आहे का? अशी विचारणा केली.
कचरा कंत्राटात याठिकाणी प्रति मेट्रीक टन २८७ रुपयांचा दर तर यापूर्वी मंजूर केलेल्या कंत्राटात प्रति मेट्रीक टन २३२५ रुपयांचा दर अशी तफावत का? असा सवाल केला. जर याठिकाणी यापूर्वीच्या कंत्राटदाराला महापालिकेने ३७ कोटी रुपये परस्पर दिले, मग स्थायी समितीला त्याची कल्पना का देण्यात आली नाही? याप्रकरणी अधिकाऱ्यांची चौकशीही सुरू आहे. त्यामुळे याचा अहवाल समितीपुढे यायला हवा. परंतु यासर्व प्रकरणांची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.
भाजपाचे मकरंद नार्वेकर, अलका केरकर, कमलेश यादव यांनी पाठिंबा देत या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यामुळे अखेर हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी यासर्वांची उत्तरं पुढील बैठकीत देण्याचे आदेश देत हा प्रस्ताव राखून ठेवला.