शहरात सर्वत्र दूषित पाणीपुरवठ्याबाबत (water) वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) आपल्या जल अभियांत्रिकी विभागातील अधिकाऱ्यांना अशा तक्रारींना प्राधान्य देण्याचे आणि त्यांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गुरुवार, 2 एप्रिल रोजी झालेल्या एका आढावा बैठकीदरम्यान अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी हे निर्देश जारी केले.
या आढावा बैठकीला उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम मालवदे आणि जल अभियंता दिलीप पाटील यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उन्हाळ्यामुळे पाण्याची मागणी (water supply) वाढली असताना आणि त्याच वेळी शहरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असताना, हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अधिकाऱ्यांना तक्रारींचे निवारण ठराविक मुदतीत होईल याची खात्री करण्याचे आणि प्रत्यक्ष जागेवरील (on-ground) देखरेख यंत्रणा अधिक बळकट करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
संपूर्ण मुंबईभर (mumbai) पिण्यायोग्य पाण्याचाच पुरवठा केला जातो, असा दावा महानगरपालिकेने केला आहे.
दूषित पाण्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, दूषित पाणीपुरवठ्याच्या प्रकरणांचा अत्यंत गांभीर्याने आणि तातडीने निपटारा केला जावा, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
दूषित पाण्याव्यतिरिक्त, काही विशिष्ट भागांमध्ये पाण्याचा दाब कमी असणे आणि पाणीपुरवठा अनियमित असणे यांबाबतच्या अलीकडील तक्रारींचीही प्रशासनाने दखल घेतली आहे.
पाण्याच्या गळतीची समस्या सोडवण्यासाठी, वितरण जाळ्यातील दोष शोधून ते दुरुस्त करण्यासाठी पथके तातडीने कामावर तैनात करण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (bmc) दिले आहेत.
ज्या भागांमध्ये पाण्याचा दाब कमी आहे किंवा पाणीपुरवठा अपुरा होत आहे, अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करण्याचे आणि त्वरित सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
दूषित पाण्याबाबत महानगरपालिकेने 'शून्य सहनशीलता' (Zero-tolerance) धोरण स्वीकारले आहे. दूषित पाण्याचे स्रोत त्वरित शोधून काढण्याचे आणि 24 तास अखंडपणे दुरुस्तीची कामे सुरू ठेवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी विभागनिहाय (zone-wise) विशेष पथके स्थापन केली जातील आणि जिथे आवश्यक असेल तिथे अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरवले जाईल.
जल अभियांत्रिकी विभागाच्या पाणीपुरवठा, नियोजन, बांधकाम आणि देखभाल यांसारख्या सर्व उपविभागांमध्ये समन्वय सुधारण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस होणारा विलंब टाळण्यासाठी, विविध उपविभागांमधील परस्पर संवाद अधिक बळकट करण्याचे आवाहन अभियंत्यांना करण्यात आले आहे.
प्रकल्पांशी संबंधित आव्हाने सोडवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक ते सहकार्य करतील.
मात्र, कामात कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाऊ शकते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शहरात सुरू असलेल्या रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे जमिनीखालील पाण्याच्या वाहिन्यांना (पाइपलाइन्सना) हानी पोहोचण्याची शक्यता असल्याने, बीएमसीने त्याबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.
जिथे आवश्यक असेल तिथे पाण्याच्या वाहिन्यांची त्वरित दुरुस्ती करण्याचे किंवा नवीन वाहिन्या टाकण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
पाणीपुरवठा नियोजनाचे विभागनिहाय (ward-wise) मूल्यमापन लवकरच केले जाण्याची शक्यता आहे.
आपापल्या कार्यक्षेत्रात सुरू असलेल्या प्रकल्पांविषयीची अद्ययावत माहिती (updates) प्रशासनाकडे सादर करण्याची जबाबदारी सहाय्यक अभियंत्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
येत्या काही महिन्यांत शहराभर पाण्याचा सातत्यपूर्ण आणि सुरक्षित पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.
कारण वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि सेवेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासन कार्यरत आहे.
हेही वाचा