गणेश चतुर्थी 2025 च्या तयारीसाठी बृहन्मुंबई (mumbai) महानगरपालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी शाडू मातीची (shadu clay) घोषणा केली आहे. गुरुवारी ट्विटर या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये, महापालिकेने पर्यावरणपूरक गणपती मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तिकारांना मोफत शाडू मातीचे वाटप करण्याची घोषणा केली.
यामागचा उद्देश पर्यावरणपूरक उत्सवाला प्रोत्साहन देणे आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) चा वापर कमी करणे आहे. महापालिकेने कलाकारांना मूर्ती बनवण्यासाठी तात्पुरते मंडप उभारण्यासाठी "प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य" या तत्त्वावर मोकळ्या जागा वाटप केल्या आहेत.
इच्छुक शिल्पकार पालिकेच्या अधिकृत पोर्टल https://portal.mcgm.gov.in द्वारे नोंदणी करू शकतात आणि शाडू मातीची मागणी करू शकतात.
अलिकडच्या न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) 2025 मध्ये पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींवर बंदी घातली आहे. हे पाऊल पर्यावरणीय शाश्वततेला समर्थन देत असले तरी, त्यामुळे आयोजकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने (BSGSS) अशी भीती व्यक्त केली आहे की प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर पूर्णपणे बंदी घातल्याने मोठ्या मूर्तींच्या निर्मितीला अडथळा येऊ शकतो.
कारागिरांना मदत करण्यासाठी महापालिका (bmc) मोफत शाडू माती देत आहे आणि प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या स्थापनेची ठिकाणे उपलब्ध करून देत आहे.
तथापि, पारंपारिकपणे 18 फूट उंचीच्या मूर्तींची स्थापना करणारे प्रमुख मंडळे असा युक्तिवाद करतात की अशा मोठ्या प्रमाणात निर्मितीसाठी केवळ शाडू मातीचा वापर अयोग्य आहे.
बीएसजीएसएसचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नरेश दहिभावकर यांनी समितीची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की, "पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याच्या न्यायालयाच्या निर्देशाचा आम्ही आदर करतो आणि पर्यावरणपूरक उत्सवांना पाठिंबा देतो.
परंतु पीओपीवर सरसकट बंदी घातल्याने उंच मूर्ती तयार करणे अशक्य होऊ शकते, ज्यामुळे सांस्कृतिक परंपरा नष्ट होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो."
त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की बंदीचा परिणाम गणेशोत्सवाच्या (ganeshostav) पलीकडे जातो आणि वर्षाच्या अखेरीस शारदोत्सव आणि माघी गणेशोत्सव सारख्या सणांवर त्याचा परिणाम होतो.
समितीने सरकार आणि महापालिकेला पारंपारिक पद्धती जपणाऱ्या पीओपीसाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने सुरक्षित पर्यायांचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
हेही वाचा