कोणतीही दुघर्टना होऊन त्यात माणसे मेल्याशिवाय महापालिका प्रशासन काही जागं होत नाही, हे पुन्हा एकदा दिसून आलं. महापालिका कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आधी बळी चढवावे लागतात. तेव्हा कुठे हे महापालिकेचे अधिकारी कारवाईला राजी होतात. केवळ राजीच होत नाही तर मग हातातील तलवार चौफेर फिरवून समोरच्यांचा खातमा करावा, असे बेधुंद होऊन सर्वच अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा आणि बुलडोझर चालवून मोकळी होतात. कमला मिल कंपाऊंडमधील वन अबव्ह आणि मोजोस बिस्ट्रो या पबला लागलेल्या आगीनंतर ज्याप्रकारे संपूर्ण मुंबईत धडक कारवाईचे सत्र सुरू आहे, ते पाहता खरोखरच महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा शिवाजीपार्कमध्ये जाहीर सत्कार करायला हवा.
डोळयासमोर अनधिकृत बांधकामे दिसत असतानाही त्यावर कारवाई करायची नाही. पण अशी दुघर्टना झाली की मग त्यावर हातोडा चालवायचा. बरं, ही कारवाई करताना कोणतीही नोटीस नाही आणि नोटीस दिली तरी त्याला अवधी नाही. बिनधास्त हॉटेलमध्ये शिरून बांधकामे तोडून टाकायची. मग प्रश्न असा उपस्थित राहतो, की जर एका दिवसांत तपासणी केलेल्या हॉटेल, पबपैकी निम्म्या बांधकामांमध्ये अनधिकृत बांधकामे आढळून येतात, मग सर्वच बांधकामांची तपासणी केली तर काय होईल? जर ही बांधकामे अनधिकृत होती म्हणून तोडली तर मग आधी दिसली नव्हती का? एका दिवसांतच ती अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली का? त्यामुळे कुठे ना कुठे ही अनधिकृत बांधकामे महापालिकेचे अधिकारी, राजकीय पुढारी यांच्या आशीवार्दाने सुरू होती, असे सर्वसामान्यांच्या मनात घोळणे स्वाभाविकच आहे.
मात्र, एक निश्चित आहे की महापालिकेने जर मनात आणले तर कोणतंही अनधिकृत बांधकाम तोडू शकतात. आधी बांधकामांना संरक्षण द्यायचं आणि मग अशाप्रकारे कुठ तरी दुघर्टना झाली की त्याविरोधात कारवाई करायची. ज्या कमला मिलमधील पबला आग लागली, तिथे अनधिकृत बांधकाम होतं. त्या बांधकामांवर कारवाईसाठी महापालिकेचे तत्कालिन सहायक आयुक्त प्रशांत सपकाळे आपली टीमही पाठवणार होते. पण वरून फोन आला आणि कारवाई थांबली, असे ऐकायला मिळत आहे मग हा वरून म्हणजे नक्की कुठून फोन आला होता हे समोर यायला हवं. कारवाई थाबंवण्यासाठी तो फोन महापालिका आयुक्तांकडून आला होता का? नेत्याकडून आला होता की महापालिकेच्या सत्ताधारी पक्षाकडून आला होता हे जोवर समोर येत नाही तोवर या कारवाईला उपयोग नाही.
मुंबईत कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायचं म्हटलं की कोर्टाचे स्थगिती आदेश किंवा राजकारण्यांचा दबाव नाहीतर प्रशासनातील वरिष्ठांचा दबाव यामुळे बऱ्याचदा कारवाई होत नाही. पण याला विभागाचा सहाय्यक आयुक्तच जबाबदार आहे, असं म्हणता येणार नाही. याला सर्वच जबाबदार आहेत. याला खरंतर महापालिका आयुक्तच जबाबदार आहेत. कारण महापालिकेतील कोणत्याही खात्यात आणि पदावर तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणताही अधिकारी, कर्मचारी राहू नये, असा स्पष्ट नियम आहे. पण या नियमांची कितीशी अंमलबजावणी केली जाते. वर्षांनुवर्षे एकाच पदावर विभाग कार्यालयांमध्ये अधिकारी बसलेले आहेत. त्यामुळे विभागातील प्रत्येक अनधिकृत बांधकामांची सेंटींग करण्यात ते मास्टर बनतात. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी जर पहिलं कोण काम करायचं असेल तर ३ वर्ष झालेल्या सर्वांचीच बदली करून टाकावी. म्हणजे जी मक्तेदारी आणि दादागिरी वाढते, ती वाढणार नाही.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या मोहिमेमध्ये सर्व कामे सोडून अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल, आबासाहेब जऱ्हाड आणि आय. ए. कुंदन हे रस्त्यांवर उतरले. आजवर अशाप्रकारे अतिरिक्त आयुक्त कधी कारवाईच्याठिकाणी फिरकलेत असे कधीही झाले नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आम्ही जी जान लावू असं म्हणत हे अधिकारी कारवाईत सहभागी झालेत. पण ही कारवाई कितीपर्यंत चालणार असा प्रश्न तमाम मुंबईकरांचा पडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या एका डोसामुळे जर एवढी यंत्रणा हलत असेल तर मग आयुक्तांचा आणि महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा उपयोग काय? प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर यंत्रणा हलते. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांशिवाय महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कोणाचीच भीती राहिली नाही, असं समजायचं का? आणि जर असं असेल तर ही महापालिका बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमावा.
कुर्ला येथील किनारा हॉटेल दुघर्टनेनंतर मुंबईतील सर्व हॉटेल्सविरोधात धडक कारवाई हाती घेण्यात आली होती. त्यावेळीही स्पेशल मोहीम हाती घेऊन १९१८ हॉटेलची तपासणी केली होती. त्यातील ३९१ हॉटेलवर कारवाई केली होती. पण आठ दिवस कारवाई केल्यानंतर सर्व शांत झाले. आताही जी मोहीम हाती घेतली त्यातही हॉटेलचा समावेश आहे. या हॉटेलची तपासणी करून अनधिकृत बांधकाम तोडलं जातंय. हॉटेल सील केलं जातंय. पण हे सर्व बारा दिवसांच्या पुढे काही चालणार नाही. दुखवटा हा आपण बारा दिवस पाळतो. तसं प्रशासनही कारवाईचं बारावं घालून पुन्हा आपल्या परीने कामाला सुरुवात करते. मग कुणी अनधिकृत बांधकाम करो की काही करो. चिरीमिरी घ्यायची आणि याकडे दुर्लक्ष करायचं हेच आजवर चालत आलंय. ते पुढं बंद होणार नसून यापेक्षा वेगळा अनुभव मुंबईकरांना मिळणार नाही.
आज मुंबईत फेरीवाल्यांविरोधात धडक कारवाई सुरू आहे. पण पहिल्या चार-पाच दिवसांमध्ये मुंबईकरांना चालण्याचा जो काही अनुभव मिळाला होता, तसा आता कारवाई सुरू असताना मिळतोय का? नाही! कारण कारवाईचा एपिसोडच चार ते पाच दिवसांमध्ये चालणार असतो. न्यायालयाचे आदेश असल्याकारणाने आता फेरीवाल्यांवर कारवाई केली म्हणून दाखवली जाते. हे एक उदाहरण दिलंय. पण यापूर्वी अंधेरीतील आगीच्या दुघर्टनेनंतर झोपडपट्ट्यांमध्ये १४ फुटांवरील सर्व बांधकामे तोडण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले होते. या आदेशानुसार काही भागांमध्ये ही कारवाई झाली. १४ फुटांवरील झोपड्यांची बांधकामे तोडली. पण पुढे काय? सध्या या कारवाईला महापालिकेचे अधिकारीही विसरुन गेले आहेत. म्हणजे ज्यांचं आज तोडलं नाही ते आनंदात आहेत आणि ज्यांचं तोडलं त्यांचं नुकसान झालं आहे. या १४ फुटांवरील बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या या प्रशासनातील अधिकारी पुन्हा या झोपड्यांमध्ये आग लागल्यानंतर खडबडून जागे होतील आणि त्यावर व्यापक कारवाईची मोहीम हाती घेतली जाईल.
अजोय मेहता हे उत्कृष्ट आणि कडक स्वभावाचे हुशार प्रशासकीय अधिकारी असले, तरी त्यांच्या कामामध्ये सातत्य नाही हेच आजवर दिसून आलं आहे. दुकानांच्या बाहेरील अनधिकृत बांधकाम तोडायचे आदेश दिल्यानंतर ते काम अर्धवट सोडलं. पदपथावर असलेली बांधकामे तोडण्याच्या आदेशानंतरही ते काम अर्धवट पडलं. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवरील कारवाई असो, वा रस्त्यांवर पेव्हरब्लॉक बसवण्यावर बंदी असो. सर्वच कामे अर्धवट असून किमान आज हॉटेल, पब, हुक्कापार्लर यांच्यावरील जी कारवाई हाती घेतली ती तरी किमान महापालिकेतून बदली होण्यापूर्वी पूर्णत्वास न्यावी. नाहीतर हा केवळ कारवाईचा फार्सच असल्याची समज जी लोकांची आहे, ती सत्यात उतरल्याशिवाय राहणार नाही.