मुंबईतील रस्ते कामांमधील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने कंत्राटदारांच्या नाड्या आवळल्या. त्यामुळे विद्यमान आणि प्रस्थापित कंत्राटदारांनी महापालिकेकडे पाठ फिरवली आहे. अशा परिस्थितीत आता महापालिकेपासून लांब गेलेले कंत्राटदार आता नव्याने सक्रीय होताना दिसत असून त्याबरोबरच नवीन कंत्राटदारही महापालिकेत पाऊल टाकताना दिसत आहेत.
मुंबईतील रस्त्यांवर पावसाळ्यात पडणारे खड्डे आणि यामुळे मुंबईकरांना होत असलेला त्रास लक्षात घेऊन प्रशासनाने वारंवार खड्डे पडणाऱ्या सुमारे 450 खराब रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहे. सुमारे 400 कोटींच्या या कामांची ही कंत्राटे भारत कंट्रक्शन कंपनी, प्राइम डेव्हलपर्स, प्रगती एंटरप्रायझेस, कोणार्क स्ट्रक्चरल लिमिटेड, रुपेश कॉर्पोरेशन अॅण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट, ट्रान्स कन्डक्ट इंडिया, एपीआय सीव्हीलकॉन - बिटकॉन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी कंपन्यांनी मिळवली. या कंपन्यांमधील ट्रान्स कन्डक्ट इंडिया ही कंपनी अत्यंत नवीन आहे. तर भारत कंट्रक्शन आणि रुपेश कॉर्पोरेशन या दोन कंपन्या बऱ्याच कालावधीनंतर महापालिकेत परतत आहेत. भारत कंट्रक्शन या कंपनीने तब्बल दहा ते बारा वर्षांनी महापलिकेचा ठेका मिळवला आहे.
काळ्या यादीतील के. आरच्या दोन कंपन्यांना ठेका
रस्त्यांच्या या कंत्राट कामांमध्ये जया सहा कंपन्यांवर ठपका ठेवून कारवाई केली आहे, त्यामध्ये के. आर. कंट्रक्शन कंपनीचा समावेश आहे. त्यामुळे या कंपनीवर कारवाई केली जात असतानाच खड्डयांच्या कामांची कंत्राटे के. आर. कंपनीच्या सहकारी कंपन्या असलेल्या प्रगती आणि कोणार्क या कंपन्यांनीही 3 कंत्राटे मिळवली आहेत.
रात्री आलेला प्रस्ताव दुसऱ्यादिवशी मंजूर
महापालिकेत मंजुरीला येणाऱ्या प्रस्तावावर पारदर्शकतेचे पहारेकरी म्हणून आपला जागता पहारा राहिल, असे भाजपाने स्पष्ट केले. परंतु मुंबईतील खड्डे दुरुस्तीसाठी खराब रस्त्यांची डागडुजी करण्याचे प्रस्ताव बैठकीच्या आदल्या रात्री पाठवण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी आठही प्रस्तावांना मंजुरी दिली गेली. एका बाजुला रस्ते कामांमधील भ्रष्टाचाराच्या चर्चा होत असताना आणि हे प्रकार उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न भाजपा करत असताना 400 कोटी रुपयांच्या या प्रस्तावांवर कोणत्याही प्रकारची हरकत या पारदर्शकतेच्या पहारेकऱ्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे एका रात्रीत आलेले सर्व प्रस्ताव मंजूर केले गेले. परंतु एम पश्चिम, एस विभाग, टी विभाग आणि एस आणि टी विभाग आदींमधील डांबरी आणि सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांचे प्रस्ताव 23 मार्चपासून स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी पडून आहेत. त्यामुळे जिथे व्यवहार झाला तिथे प्रस्ताव मंजूर केले आणि व्यवहार न होणारे प्रस्ताव राखून ठेवावे असा प्रयत्न सत्ताधारी शिवसेनेचा असून याला भाजपाही छुपी साथ असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, खड्डयांच्या या प्रस्तावावार भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने आवाज उठवून प्रशासनाला धारेवर धरले असते तर किमान हे पारदर्शकतेचे पहारेकरी आहेत, असे चित्र निर्माण झाले असते. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या मंजुरीवरून भाजपाच्या पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर शंका उपस्थित केली जात आहे.
परिमंडळ 1 अंतर्गत रस्त्यावरील खड्डे भरणे - भारत कंट्रक्शन कंपनी
परिमंडळ 2 अंतर्गत रस्त्यावरील खड्डे भरणे - प्राईम डेव्हलपर्स
परिमंडळ 3 अंतर्गत रस्त्यांवरील खडे भरणे - प्रगती एंटरप्रायझेस
परिमंडळ 4 अंतर्गत रस्त्यावरील खड्डे भरणे - कोणार्क स्ट्रक्चरल लिमिटेड
परिमंडळ 7 अंतर्गत रस्त्यावरील खड्डे भरणे - कोणार्क स्ट्रक्चरल लिमिटेड
प्रभाग ‘एल’, ‘एम/ पूर्व’ आणि ‘एम /पश्चिम’ - रुपेश कॉर्पोरेशन एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट
प्रभाग ‘एन’, ‘एस’ आणि ‘टी’ - ट्रान्स कन्डक्ट इंडिया
एस विभागातील लालबहादूर शास्त्रीमार्गाची सुधारणा - एपीआय सीव्हीलकॉन - बिटकॉन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर