मुंबईतील वाहतूककोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी ‘इस्टर्न फ्री वे’ च्या धर्तीवर ‘कोस्टल रोड’ बांधायचं मुंबई महापालिकेने ठरवलंय. शहर आणि पश्चिम उपनगराला जोडणारा हा प्रकल्प मुंबईची वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. परंतु ‘कोस्टल रोड’च्या बांधकामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने ब्रेक लावल्याने महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भवितव्यावर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिलंय.
आधीच कोळी बांधव, पर्यावरणवाद्यांचा विरोध झेलत महापालिकेने या प्रकल्पाचं काम कसंबसं सुरू केलं होतं. त्यावर न्यायालयाने आणलेल्या स्थगितीमुळे पाणी फेरलं गेलंय. महापालिकेने आता या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचं ठरवलंय. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हा तिढा सोडण्यात महापालिका यशस्वी होते की नाही, यावर केवळ महापालिकाच नाही, तर सत्ताधारी शिवसेनेचीही प्रतिष्ठा दावणीला लागलीय.
मुंबईला भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्यांपैकी एक म्हणजे वाहतूककोंडी. शहरात रस्तेमार्गाने दररोज प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना या समस्येची चांगलीच जाणीव आहे. वाहतूककोंडीला कारणीभूत ठरणाऱ्या वाहनांची संख्या मुंबईत दिवेसंदिवस उग्र रुप धारण करतेय. भारताला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा मुंबईची लोकसंख्या फक्त १८ लाख एवढी होती. पण त्यानंतर लोकसंख्या झपाट्याने वाढून ३ कोटींच्या जवळपास पोहोचलीय. तसंच काहीसं वाहनांच्या बाबतीतही झालंय. एका कुटुंबात एक किंवा दोन अपत्ये असावीत, तशाच पद्धतीने मुंबईतील प्रत्येक घरात एक किंवा दोन वाहनं दिसू लागली आहेत. मध्यम वर्ग आर्थिकदृष्ट्या सधन झाल्याचा हा परिणाम आहे.
त्यामुळेच शहरात लोकसंख्येच्या जोडीला वाहनांची संख्याही कमालीची वाढलीय. १९४७ साली मुंबईत केवळ १८०० वाहनं होती. तर रस्त्यांची लांबी अवघी ७१८ किमी होती. सद्यस्थितीत मुंबईच्या रस्त्यावर ३० लाख (२५ लाख मुंबईत नोंदणी झालेली, तर ५ लाख परराज्यातील) वाहनं धावतात. त्यातुलनेत रस्त्याची लांबी आहे १९७० किमी. म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतर मुंबईतील वाहनांची संख्या वाढलीय १२० पटीने, तर रस्त्यांची लांबी फक्त २.७२ टक्क्यांनी वाढलीय.
पूर्वी वाहनचलकांमध्ये शिस्त होती. रस्ते मोकळे असतानाही वाहनचालक वाहतुकीचे नियम पाळायचे. हल्ली सुशिक्षित वाहनचालकांमध्येही बेशिस्तपणा वाढलाय. रस्त्यावर अनधिकृतरीत्या पार्क केलेली वाहनं. ठिकठिकाणी सुरू असलेली मेट्रो, एमएमआरडीए आणि महापालिकेची विकासकामे यामुळे मुंबईतील वाहनांची गती मंदावलीय. सद्यस्थिती मुंबईतील रस्त्यांवर ताशी २० किमी वेगापेक्षा अधिक वेगाने वाहनं धावत नाहीत. सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेस, तर हा वेग ताशी १० किमीपेक्षा कमी असतो.
| टप्पा | अंदाजे खर्च | अंतिम खर्च (कोटींमध्ये) |
|---|---|---|
| प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेस | ३,०३५ | ३,५०५ |
| बडोदा पॅलेस ते वरळी सी लिंक | १,६६१ | २,२०६ |
| प्रिंसेस स्ट्रीट ते प्रियदर्शनी पार्क | २,१५५ | ८,९५३ |
| एकूण | ६,८५१ | ८,६७९ |
हा प्रकल्प शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मानला जातो. परंतु न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या बांधकामावर स्थगिती आणल्याने एकप्रकारे उद्धव ठाकरे यांच्या स्वप्नांनाही ब्रेक लागलाय. कोस्टल रोड बांधण्याचं आश्वासन शिवसेनेने सन २०१२ आणि २०१७ च्या वचननाम्यात दिलं होतं. त्यामुळे हा प्रकल्प धसास लावण्यासाठी शिवसेनेने महापालिका सभागृह आणि राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला.
वेगवेगळ्या मंजुऱ्या, पर्यावरणवाद्यांची आडकाठी एवढं कमी की काय केंद्र आणि राज्य सरकारचे उंबरठे झिजवल्यावर अखेर महापालिकेनं कोस्टल रोडच्या कामाला जोरात सुरूवात केली. कामाच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत प्रियदर्शनी इथं समुद्रात भराव टाकण्याचं कामही सुरू करण्यात आलं. पण माशांचं प्रजनन ज्या ठिकाणी होतं त्याच ठिकाणी भराव टाकला जात असल्याचं म्हणत मच्छिमारांनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध सुरू केला.
मुंबई शहर मेट्रो सिटी बनू पाहतेय. मुंबईकरांच्या सोयीसाठीच शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पायाभूत प्रकल्प राबवले जाताहेत. पण हे प्रकल्प राबवले जात असताना मूळ मुंबईकरांच्या अस्तित्वालाही बोट लावलं जातंय.आधी वांद्रे वरळी सी लिंक आणि आता छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक आणि कोस्टल रोडसारखे प्रकल्प समुद्रात भर घालून बनवले जात आहेत. असं करताना जबाबदार प्राधिकरणांनी पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासोबतच मच्छिमारांच्या भवितव्याविषयीही गांभीर्याने विचार करायला हवा. नेतृत्वाने पुढाकार घेऊन त्यांच्या मनातील सर्व शंका-कुशंका दूर करायला हव्या होत्या. प्रकल्पात आवश्यक बदल करायला पाहिजे होते. परंतु तसं न झाल्याने हा विरोध कायम राहिलाय. नाही म्हणायला काही प्रयत्न झाले खरे, परंतु ते तोकडे पडले, असंच म्हणावं लागेल.
वरळीचे शिवसेनेचे आमदार सुनील शिंदे यांनी महापालिकेच्या तांत्रिक समितीसोबत कोस्टल रोडच्या पिलरपर्यंत जाऊन पाहणी करून त्यातील काही त्रुटी महापालिकेच्या लक्षात आणून दिल्या होत्या. परंतु यातूनही समाधान न झाल्याने पर्यावरणवाद्यांनी आपला विरोध कायम ठेवला.
या प्रकल्पाच्या सर्व पर्यावरणविषयक परवानग्या मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा सर्व परवानग्या मिळवून प्रकल्प मार्गी लावण्याचं आव्हान शिवसेना आणि पक्षाच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांपुढे उभं राहिलं आहे. शिवाय प्रकल्पाचं काम थांबल्यामुळे दररोज १० कोटींचं नुकसान सोसावं लागत असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. मूळचा ८ ते १० हजार कोटींचा हा प्रकल्प आता १४ हजार कोटींवर गेला आहे. प्रकल्पाला जितका विलंब होईल तितकं नुकसान वाढत जाणार आहे. हे नुकसान थांबवण्याचं मोठं आव्हानही महापालिकेपुढं असणार आहे.
हेही वाचा-
कोस्टल रोड प्रकल्पाबाबत महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता
कोस्टल रोड प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा लाल झेंडा