संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी जाहीर झाल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने कृती आराखडा बनवला आहे. या कृती आराखड्याची अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून आता यासाठी महापालिकेने खास टोल फ्री क्रमांक सुरू केला आहे. त्यामुळे घरातील प्लास्टिक पिशव्या जमा करण्यासाठी विभागांमध्ये वेगळ्या रंगाच्या कचरापेट्या ठेवल्या आहेत. परंतु मोठ्याप्रमाणात प्लास्टिक असल्यास त्यासाठी टोल फ्री क्रमांकाच्या माध्यमातून महापालिकेच्या वाहनाद्वारे प्लास्टिक उचलून नेऊन पुन:प्रक्रियेसाठी पाठवला जाणार आहे.
प्लास्टिक आणि थर्माकोल यांसारख्या अविघटनशील पदार्थांची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागामार्फत याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्लास्टिक बंदीबाबत लोकांमध्ये मोठ्याप्रमाणात जनजागृती करण्यासाठी महापालिकेनं पाऊल उचललं आहे. यासाठी महापालिका सर्व मंडईंसह सर्व सार्वजनिक ठिकाणी जनजागृती करत आहे. याबरोबरच आता प्लस्टिक बंदी आणि सुका कचरा वर्गीकरण केंद्र आदी ठिकाणांची माहिती देण्यासाठी महापालिकेने टोल फ्री क्रमांक १८००२२२३५७ सुरू केल्याची माहिती घनकचरा विभागाचे सहायक आयुक्त आणि प्लास्टिक बंदी जनजागृती कार्यक्रमाचे समन्वयक किरण दिघावकर यांनी मुंबई लाइव्हशी बोलताना दिली.
टोल फ्री कमांकावर नागरिकांनी संपर्क साधल्यास आपल्या जवळील प्लास्टिक पिशव्या, बाटल्या, थर्माकोल तसेच अन्य प्लास्टिक वस्तुंची विल्हेवाट कशाप्रकारे आणि कुठे लावली जाईल, याची माहिती दिली जाईल. एवढंच नाही तर या प्लास्टिक वस्तू जमा करण्यासाठी २४ विभागांमध्ये २४ वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्यामुळे टोल फ्री क्रमांकावर फोन आल्यानंतर ज्या विभागातील तक्रार असेल त्या विभागाला वर्ग करून त्यांच्या माध्यमातून ते प्लास्टिक गोळा करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असं दिघावकर यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबईमध्ये ६५ मोठ्या आकाराच्या काळ्या रंगाने रंगवलेल्या आणि त्यावर ‘प्रतिबंधित प्लास्टिक संकलनासाठी’ दर्शवणारे स्टिकर असलेले डबे ठेवण्यात आले आहे. या डब्यामध्ये जमा झालेले प्लास्टिक मुंबईमधील ३७ सुका कचरा वर्गीकरण केंद्रांमध्ये साठवण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मुंबईमधील जास्त वर्दळीच्या सार्वजनिक अशा १०० ठिकाणी ‘प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग यंत्र’ बसवण्याचं प्रस्तावित आहे. यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या दोन कंपन्यांनी ‘सीएसआर’ निधीतून काम करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. २३ जून २०१८ पर्यंत जमा झालेलं प्लास्टिक आणि थर्माकोलचे शास्त्रोक्तपद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांशी संपर्क साधून कार्यवाही करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.