प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीत नागरिकांना अडचणीला तोंड द्यावे लागू नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात कापडी पिशव्या बाजारात आणण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेला यासाठी ५ कोटी रुपये निधी देण्यात येईल, असं पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत सांगितलं.
अर्थसंकल्पीय मागण्यांचा अनुदानावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यात प्रतिदिन ११०० टन प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होतो. तसेच प्लास्टिकचे ५०० वर्षापर्यंत विघटन होत नाही. हे पाहता गेल्या ३५-४० वर्षांपासून लाखो टन कचरा राज्यात निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे राज्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्लास्टिक मानवी आरोग्य तसेच जनावरांनाही घातक आहे. गेल्या पावसाळ्यात मुंबईत झालेल्या प्रचंड पावसात पाणी तुंबण्यासही प्लास्टिक महत्त्वाचं असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मुंबईच्या समुद्रात प्रचंड प्रमाणात प्लास्टिकचा कचरा साचला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात प्लास्टिक बंदीचा घेतलेला निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही. २ जानेवारी २०१८ रोजी याबाबत जाहीर सूचना काढण्यात आली होती. गुढीपाडव्यापासून पूर्णत: प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात येईल, असे तेव्हाच जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यातील सर्व विभागात या विषयावर बैठका घेण्यात आल्या आहेत. तसेच संपूर्ण प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमीच नव्हे तर त्यापेक्षा अधिक सर्वच प्लास्टिक पिशव्या आणि इतर सर्वच प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे.
प्लास्टिक बंदीबाबतच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच वित्तमंत्री सदस्य असलेली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. प्लास्टिक बंदीचा भंग केल्यास त्याविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार अशा लोकप्रतिनिधी ते ग्रामसेवक, तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी अशा शासकीय अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. सर्वांनी सहकार्य केल्यास पर्यावरणास हानी पोहोचवणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या भस्मासुराला आळा घालू शकू, असा विश्वासही कदम यांनी व्यक्त केला.