पारंपरिक लाकडाच्या भट्ट्यांऐवजी पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) वापरण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ मागणाऱ्या मुंबईतील बेकरींची विनंती मान्य करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिली.
बेकरी मालकांना होणाऱ्या अडचणींपेक्षा जनहित अधिक महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने 12 बेकरी मालकांना वाढीव वेळ देण्यास नकार देत अर्ज फेटाळून लावला.
बेकरी मालकांनी पारंपरिक लाकडाच्या भट्ट्यांऐवजी स्वच्छ इंधनाचा वापर करावा, त्यादृष्टीने स्वच्छ इंधनाकडे स्थलांतरित होण्याचे निर्देश देणाऱ्या नोटिसांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
काही बेकरी मालकांना येणाऱ्या अडचणी हे स्वच्छ आणि हरित वातावरणासाठी समाजाच्या व्यापक हिताला आव्हान देण्याचे कारण असू शकत नाही, असे खंडपीठाने सुनावणीवेळी नमूद केले.
पाईपद्वारे पुरवठा केल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या पर्यायाकडे वळण्यासाठी व्यावहारिक अडचणी येत आहेत, असा दावा करीत बेकरी मालकांनी प्रशासनाच्या नोटिसा रद्द करण्याची किंवा वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती.
बीएमसीचे कार्यकारी आरोग्य अधिकारी आता दोषींना कारणे दाखवा नोटीस बजावतील. जर बेकरी मालकांनी शोकेस नोटीस (30 दिवस) अंतर्गत दिलेल्या कालावधीत पालन केले नाही, तर त्यांना बेकरी बंद कराव्या लागतील," असे पर्यावरण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
नागरी पर्यावरण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सर्वेक्षण केलेल्या एकूण 592 बेकरींपैकी 209 आधीच स्वच्छ इंधन वापरत आहेत. ऑक्टोबर 2024 पासून, एकूण 48 बेकरींनी हिरव्या इंधनाकडे वळले आहेत. 37 रूपांतरण प्रक्रियेत आहेत आणि तीन बंद पडल्या आहेत.
जुलैमध्ये, 42 बेकरींनी पीएनजी कनेक्शनसाठी अर्ज केला होता आणि दोन बेकरींनी प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत 35% अनुदानासाठी अर्ज केले होते. एकूण 295 बेकरींनी रूपांतरण प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.
8 जुलै नंतर, बीएमसीने दोषी बेकरींना कारणे दाखवा नोटीस बजावणे आणि त्यांच्या बंदीसाठी खटला चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित होते. तथापि, न्यायालयाने ही अंतिम मुदत 28 जुलैपर्यंत वाढवली होती.
हेही वाचा