मुंबई उच्च न्यायालयाने (HC) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) झाडांवरील सजावटीचे दिवे काढण्याचे निर्देश दिले होते. मंगळवारी बीएमसीने 17 वॉर्डांना परिपत्रक पाठवून आठवडाभरात दिवे बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहराच्या सुशोभीकरण योजनेचा एक भाग म्हणून गेल्या वर्षी G-20 शिखर परिषदेसाठी एक्सप्रेस हायवे मार्गांवरील झाडांवर दिवे लावण्यात आले होते.
बीएमसीने शहर आणि उपनगरातील झाडांभोवती हे दिवे लावण्यात आले होते. विशेषत: मलबार हिल, वाळकेश्वर आणि ब्रीच कँडीमध्ये अनेक झाडांवर दिवे लावण्यात आले. तथापि, प्रदूषणाचा झाडांवर आणि झाडांवर अवलंबून असलेल्या इतर जीवांवर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांबाबत जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली होती.
या जनहित याचिकांनंतर, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई, मीरा-भाईंदर आणि ठाणे येथील वृक्ष प्राधिकरणांना नोटीस पाठवून उत्तर देण्याची विनंती केली. राज्य आणि वृक्ष प्राधिकरणांना त्यांचे उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
परिपत्रकांमध्ये, बीएमसीने प्रभागांना झाडांवरील तारा, लाइटिंग आणि हाय-टेन्शन केबल्स काढून टाकण्यास सांगितले आहे. परिपत्रकात म्हटले आहे की, संबंधित वॉर्डांच्या सहाय्यक आयुक्तांनी कंत्राटदाराला सहकार्य करावे. त्याला प्रतिसाद म्हणून एच पश्चिम (वांद्रे, खार आणि सांताक्रूझ), डी वॉर्ड (ग्रँट रोड, मलबार हिल) आणि पी नॉर्थ (मालाड) सह वॉर्डांनी केबल्स काढण्यास सुरुवात केली आहे. BMC ने G20 साठी मे 2023 मध्ये जुहू आणि वरळी येथील पाच रस्त्यांवर 15,000 झाडे LED दिवे लावली.
बीएमसीच्या या निर्णयावर रहिवाशांनी टीका केली होती. त्यांनी तारा, दिवे आणि हाय-टेन्शन केबल्सबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. ठाण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनीही मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदरमधील अधिकाऱ्यांकडे औपचारिक तक्रारी केल्या होत्या.
दिव्यांसाठी नेमका किती पैसा खर्च झाला हे माहीत नाही, परंतु BMC कडून मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसून येते की एकूणच, सुशोभीकरण प्रकल्पावर 766 कोटी खर्च करण्यात आले. या प्रकल्पामध्ये रोषणाई प्रकल्पाव्यतिरिक्त भिंती रंगविणे, फूटपाथ, पूल आणि दुभाजक यासारख्या कामांचा समावेश होता.
हेही वाचा