मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली आरोग्य गटविमा योजना बंद पडल्यामुळे पुन्हा स्थायी समितीत तीव्र पडसाद उमटले. त्यामुळे केवळ कारणे नको तर ठोस निर्णयच घ्या, अशी मागणी सदस्यांनी केल्यानंतर, पुढील बैठकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेतला जावा, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी दिले आहे. दरम्यान, गटविम्याचं काम करण्यास नकार देणाऱ्या युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसाठी १८ वाहने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीला आला असता, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या गटविम्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अधिकाऱ्यांसाठी आपण वाहने खरेदी करत आहोत. पण आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केलेली आरोग्य गटविमा योजना बंद करण्यात आली आहे. या गटविम्याअभावी कर्मचाऱ्यांचे हाल होत असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या या मुद्दयावर गंभीरतेने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितलं. याला शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी पाठिंबा देतानाच वाहन चालकांनाही रात्रीच ही हजेरी नोंदवण्याची सक्ती केली जात आहे. बायोमेट्रीक हजेरीमुळे आज महापालिकेचे अभियंते, कर्मचारी दुपारी बारा ते अडीजच्या वेळेत काम करत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
स्थायी समिती ही टेंडर पास करण्यासाठी नाही, असं सांगून सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी प्रशासनानेच आणलेली योजना प्रशासनच बंद करते. त्यामुळे या योजनेचा गैरफायदा कर्मचाऱ्यांनी घेतला, असे जर प्रशासनाचे म्हणणे असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गटविमा पुन्हा सुरू करण्याचीही मागणी त्यांनी केली. महापालिका कर्मचाऱ्यांना गटविम्याचा आधार होता. परंतु, आता आपल्या कुटुंबातील नातेवाईकावर उपचार करून घेताना, त्यावरील खर्चाची रक्कम ऐकून त्या कर्मचाऱ्यालाच अटॅक येतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे याबाबत ठोस निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी माजी महापौर मिलिंद वैद्य यांनी केली.
गटविमा योजनेची माहिती देताना अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीची निवड केली होती. पहिल्या वर्षी ८४ कोटी आणि दुसऱ्या वर्षी ९६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. परंतु, तिसऱ्या वर्षीसाठी त्यांनी १४१ कोटींची मागणी केली आहे. त्यातुलनेत महापालिकेने त्यांना ११७ कोटी रुपये वाढवून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ४० टक्के रक्कम वाढवून देऊनही ही कंपनी पुढील सेवा देण्यास तयार नाही. त्यांच्यासोबत वाटाघाटी करूनही ते तयार नसल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती जऱ्हाड यांनी दिली. याबबात आणखी एकदा विचार करून ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.