न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खटा यांच्या खंडपीठासमोर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) 2020 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार PoP मूर्तींचे नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास बंदी आहे. या नियमांना PoP मूर्ती उत्पादक आणि काही गणेश मंडळांनी आव्हान दिले आहे. त्यांचा दावा आहे की, CPCB च्या मार्गदर्शक सूचना या केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या असून त्या कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाहीत.
अखिल सार्वजनिक उत्सव समिती, महाराष्ट्र यांच्या वतीने बाजू मांडणारे अॅड. उदय वरूणजीकर यांनी न्यायालयात सांगितले की, PoP पर्यावरणासाठी हानिकारक असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. 2008 पासून विविध न्यायालयीन आदेशांमध्ये PoP ला प्रदूषक म्हटले गेले असले तरी ते कोणत्याही वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारित नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, PoP मूर्ती तयार करण्यावर बंदी नाही, तर केवळ त्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जित करण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान वरूणजीकर यांनी अयोध्या निकालाचा संदर्भ देत मूर्ती विसर्जन ही महत्त्वाची धार्मिक परंपरा असल्याचे सांगितले. तसेच केंद्र सरकार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) किंवा CPCB कडे PoP प्रदूषक असल्याचे सिद्ध करणारा वैज्ञानिक अभ्यास आहे का? असा सवालही उपस्थित केला.
धुळे येथील PoP मूर्ती उत्पादकांच्या वतीने अॅड. प्रसन्न कुट्टी यांनी, शाडूच्या मूर्तींमध्येही काही धोकादायक खनिजे असू शकतात आणि त्यामुळे त्या PoP पेक्षा अधिक हानिकारक ठरू शकतात, असा दावा केला. त्यासाठी त्यांनी एका आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनाचा दाखला दिला.
मात्र, न्यायमूर्ती कमल खटा यांनी हा दावा मान्य करण्यास नकार देत, केवळ आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये संशोधन प्रसिद्ध झाले म्हणून तो निष्कर्ष स्वीकारता येणार नाही. त्यासाठी ठोस वैज्ञानिक पुरावे आवश्यक आहेत, असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगितले की, यावर्षी पूर्णपणे शाडूच्या मूर्तींकडे तातडीने वळणे व्यवहार्य नाही, कारण यंदाच्या बहुतांश गणेशमूर्ती आधीच तयार झाल्या आहेत. त्यामुळे तात्काळ बदल करणे शक्य नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा