महिला (women) आणि लहान मुलांवरील (children) गुन्ह्यांचा (crime) तपास योग्यरित्या होत नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने (HC) महाराष्ट्र आणि मुंबई पोलिसांना (mumbai police) फटकारले आहे. या निष्क्रियतेमुळे अनेकांची निर्दोष मुक्तता झाली आणि गुन्हेगाराला याचा फायदा झाला. या तपासांना असंवेदनशील आणि अपुरे ठरवत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने (bombay high court) राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना बजावले की, इतकी प्रकरणे चुकीच्या पद्धतीने का हाताळली जात आहेत.
न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की त्यांनी हाताळलेल्या प्रकरणांत अपुऱ्या आणि चुकीच्या तपासण्यांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, 100 प्रकरणांपैकी सुमारे 80 प्रकरणांमध्ये चुकीचा तपास झाला होता. हा आकडा फारच मोठा आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायालयाने संपूर्ण व्यवस्थेत बदल आवश्यक असल्याचे नमूद केले. ‘सध्याची ही स्थिती असेल तर महिलांनी जायचे कुठे?’ असा सवाल करत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
"पोलिसांचे अपयश महिलांसाठी हानिकारक"
आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सराफ यांनी न्यायालयाला दिले. मात्र, व्यवस्थेत सुधारणांची गरज असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. मुलींसाठी महाराष्ट्र सर्वात सुरक्षित ठिकाण असायला हवे, असेही न्यायालय म्हणाले.
एका प्रकरणात आरोपीने बाजारात महिलेचे कपडे फाडले होते. तिचे फाटलेले कपडे पुरावे म्हणून घेण्यात पोलिसांना अपयश आले होते. तिच्याकडे घालण्यासाठी जास्तीचे कपडे नसल्याचे कारण त्यांनी दिले होते जे कोर्टाला मान्य नाही.
वैद्यकीय विद्यार्थिनीला तिच्या माजी प्रियकराने मारहाण केल्याच्या प्रकरणावरही कोर्टात सुनावणी झाली. माजी प्रियकराने तिचे आक्षेपार्ह फोटो ऑनलाइन पोस्ट केले होते. या महिलेला भीतीपोटी घरी राहण्यास भाग पाडण्यात आले होते, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच पोलिसांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले.
अशा प्रकरणांबाबत राज्य पुरेसे गंभीर नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. संकटाच्या वेळी पोलिस हा संपर्काचा पहिला पर्याय असतो. पोलिसांनी बेफिकीरपणे काम केले, तर जनता कुणाकडे सुरक्षेची दाद मागणार. अशा शब्दात न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले.
काही प्रकरणांमध्ये, आरोपींनी त्यांच्या याचिका मागे घेऊन आरोप फेटाळण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणांची सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने सुधारणांची मागणी केली. पोलिसांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की ते वैद्यकीय विद्यार्थिनीला सुरक्षा प्रदान करतील जेणेकरून ती तिच्या परीक्षेला उपस्थित राहू शकेल.
हेही वाचा