मुंबई - मुंबईच्या फुटपाथवर बेकायदेशीररीत्या फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. मात्र या बेकायदेशीर फेरीवाल्यांना आवर घालण्यात पालिका सपशेल अपयशी ठरल्याचं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. यासंदर्भात पालिका आयुक्तांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देखील उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबादेवी मंदिराबाहेरील फेरीवाल्यांवर पालिकेने केलेल्या कारवाईविरोधात मुंबई हॉकर्स युनियननं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. वेंडिंग कमिटीच्या निर्णयाशिवाय विना फेरीवाला क्षेत्र घोषित करण्याचा पालिकेला अधिकार नाही असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. पालिकेची ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा आरोप देखील याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. या वेळी, उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्य सरकारनं यासंदर्भात नव्यानं बनवण्यात आलेले कायदे पालिका गांभीर्यानं घेत नसल्याचं मतही न्यायालयाने नोंदवलं.