कांजूरमार्ग लँडफिल परिसरातील कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय प्रश्नांवरील याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि आरती साठे यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील प्रचंड उंच कचऱ्याचे ढिगारे गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे नमूद केले. मोशीसारखी दुर्घटना मुंबईला परवडणारी नाही, असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने 8 जुलै रोजी मोशी येथील कचरा प्रक्रिया केंद्रात झालेल्या दुर्घटनेचा उल्लेख केला. मुसळधार पावसानंतर कचऱ्याचा मोठा ढिगारा कोसळून 9 कामगारांचा मृत्यू झाला होता.
घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची (Solid Waste Management Rules) काटेकोर अंमलबजावणी करा.
बेकायदा कचरा टाकण्यावर कठोर कारवाई करा.
वैज्ञानिक पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था मजबूत करा.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर कडक देखरेख ठेवावी.
बीएमसी आणि एमपीसीबी यांनी 15 दिवसांत अनुपालन अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेश दिले.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड परिसरातील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये पुढील समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे :
प्रदूषण आणि दुर्गंधी
मिथेन वायूचे उत्सर्जन
आरोग्याला वाढता धोका
मान्सून काळात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांची स्थिरता धोक्यात येणे
सार्वजनिक सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे सांगत हायकोर्टाने प्रशासनाला अपघात झाल्यानंतर नव्हे, तर त्याआधीच सक्रियपणे उपाययोजना करा असा स्पष्ट संदेश दिला. विशेषतः सुरू असलेल्या पावसाळ्यात लँडफिलची स्थिरता हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मोशी दुर्घटनेनंतर मुंबईतील कचरा डेपोच्या सुरक्षिततेवर हायकोर्टाने थेट लक्ष केंद्रित केले असून, बीएमसी आणि एमपीसीबीला 15 दिवसांत कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा