मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सोमवार, 7 जुलैपासून केले जाईल. कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांनी गेल्या महिन्यात याबाबत संकेत दिले होते. सुरुवातीला, क्रमाने पहिल्या पाच न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. त्यानंतर, सर्व उच्च न्यायालयांच्या सर्व खंडपीठ आणि एकल खंडपीठांच्या कामकाजाचे हळूहळू थेट प्रक्षेपण केले जाईल.
न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका वकील मॅथ्यूज नेदुमपारा यांनी दाखल केली होती.
मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या दिशेने काम करत आहोत. काही न्यायालयांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने ठराव मंजूर केला आहे.
मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते की, यासाठी तांत्रिक व्यवस्था केली जात आहे आणि सुरुवातीला, उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठता आदेशातील पाच सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल.
उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या निर्णयानुसार, खालील खंडपीठांच्या न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण आता केले जाईल:
मुख्य न्यायाधीश ए. एस. आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले, न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील.
न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचे उद्दिष्ट न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच काही प्रकरणांचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले आहे. याव्यतिरिक्त, गुजरात, कर्नाटक आणि ओडिशासह इतर अनेक उच्च न्यायालयांनीही त्यांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले आहे.
हेही वाचा