रस्त्यांची दुरवस्था आणि उघड्या मॅनहोल्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई महानगर प्रदेशातील सहा महापालिका आयुक्तांना समन्स बजावले. महापालिका आयुक्तांमध्ये बीएमसी, कल्याण डोंबिवली महापालिका, मीरा भाईंदर महापालिका, वसई विरार महापालिका, नवी मुंबई महापालिका आणि ठाणे महापालिका यांचा समावेश आहे. एमएमआरडीएच्या सचिवांनाही उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतर पाच वर्षांनंतरही वारंवार होणाऱ्या अपघातांबाबत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.अधिवक्ता रुजू ठक्कर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरू होती.
वसई-विरारमधील खड्ड्यांबाबत न्यायालयाला बातमी दाखविल्यानंतर न्यायमूर्तींनी वकिलाला विचारले, "पाच वर्षे खड्डे बुजवण्यासाठी पुरेशी नाही का? हा स्पष्ट अवमान आहे, तुमच्या महापालिका आयुक्तांनी इथे हजर राहिले पाहिजे,"
"आम्ही आता 2023 मध्ये आहोत, 5 वर्षांपूर्वी 2018 मध्ये निकाल देण्यात आला होता, तुमच्यावर विधीमंडळाने एक कर्तव्य आहे, मृत्यूच्या अनेक घटना असू शकतात ज्यांची नोंदही केली जात नाही," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
खड्ड्यातून स्वत:ला वाचवण्याच्या प्रयत्नात डंपरखाली आल्याने ३२ वर्षीय दुचाकीस्वाराच्या मृत्यूच्या चौकशीचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. कल्याण डोंबिवली महापालिकेने खड्डे पडल्याचे नाकारल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.
हेही वाचा