अर्थसंकल्पीय भाषण म्हणजे सभागृहातील वक्तृत्व स्पर्धा, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव यांची टीका

  • मुंबई लाइव्ह टीम & सचिन धानजी
  • सिविक

मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक सदस्य रात्री उशिरापर्यंत थांबून पोटतिडकीने बोलत असतात. पण एवढे सदस्य बोलून तसेच सूचना करूनही त्यांची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून होत आहे. प्रशासन हवे तसेच वागत आहे, नगरसेवकांचं ऐकत नाही. त्यामुळे नगरसेवकांच्या सूचनांचा विचार प्रशासन करणार नसेल तर बोलून उपयोग काय?, असा सवाल करत राष्ट्रवादी काँग्रेस गटनेत्या राखी जाधव यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण म्हणजे सभागृहातील वक्तृत्व स्पर्धा असल्याची टीका प्रशासनावर केली आहे.

तरीही अंमलबजावणी होत नाही

मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर बोलतांना राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी आपण मागील वर्षी केलेल्या मागणीची आठवण करून दिली. महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा फेब्रुवारी महिन्यात सादर केला जात असला तरी नोव्हेबरपासून तो बनवायला सुरुवात होतो. त्यामुळे यासाठी अर्थसंकल्पीय पूर्व अधिवेशन बोलावून नगरसेवकांनी केलेल्या सूचनांचा समावेश प्रशासनाने आपल्या अर्थसंकल्पात करावी, अशी मागणी केली होती. आपल्यानंतर सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी ठरावाची सूचना मांडून ठरावही केला. पण तरीही याची अंमलबजावणी होत नाही' अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

काय उपाययोजना केल्या?

त्यामुळे नगरसेवकांच्या सूचनांचा विचार जर प्रशासन करणर नसेल तर आम्ही केवळ इथे वक्तृत्व स्पर्धेसाठी भाषण करतोय का असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला. त्यामुळे पुन्हा एकदा मागणी करते की अर्थसंकल्पीय पूर्व अधिवेशन घेण्यात यावं.

कधी वाढीव, फुगीर तर कधी वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प बनवला जातो. परंतु तरतूद केलेल्या निधीपैकी किती खर्च होतो? जकात जावून आता जीएसटी आली. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत महापालिकेच्या महसुलाच्या बाबतीत काय उपाययोजना केल्या आहेत, अर्थसंकल्प कशाप्रकारे वापरला जाणार आहे, कशाप्रकारे बनवला जाणार आहे, यासर्वांची माहिती देण्यासाठी आर्थिक उपाय-योजनांची एक श्वेतपत्रिकाच काढली जावी, अशी मागणी करतानाच बेस्टला वाचवण्यासाठी महापालिकेने अनुदान द्यायलाच हवे अशी आग्रही मागणी केली.

 

सूचनांची नोंद घेतली

दरम्यान, राखी जाधव यांच्या भाषणातील मुद्द्यांची दखल घेऊन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी, सर्व नगरसेवकांच्या सूचनांची नोंद घेतली जात असल्याचं सांगितलं. प्रत्येक सूचनांची नोंद घेऊन त्यानुसार संबंधित विभागामार्फत याचा विचार करून त्यानुसार अंमलबजावणी करता येते का याची पडताळणी करा, अशाप्रकारच्या सूचना करण्यात आल्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिलं आहे.

पुढील बातमी
इतर बातम्या