महाराष्ट्र राज्य रस्ता सुधार प्रकल्पाला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील रस्त्यांची अवस्था सुधारण्यासाठी आणि राज्याला ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ बनवण्याच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 

या प्रकल्पासाठी Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) आणि New Development Bank (NDB) कडून प्रत्येकी 1 अब्ज डॉलरचे कर्ज दोन टप्प्यांत घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत राबवण्यात येणार असून राज्यातील रस्ते भारतीय रस्ता काँग्रेस (IRC) मानकांनुसार विकसित केले जाणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यात AIIB आणि NDB यांच्या मदतीने एकूण 715 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 6,221 कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये 500 दशलक्ष डॉलरचे बाह्य कर्ज आणि राज्य सरकारचा 215 दशलक्ष डॉलरचा हिस्सा असेल. दोन्ही टप्प्यांचा एकूण खर्च सुमारे 12,442 कोटी रुपये इतका असणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत जास्त वाहतूक आणि 40 टक्क्यांहून अधिक व्यावसायिक वाहनांची रहदारी असलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’मधील रस्त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक, कृषी आणि व्यापारी मार्गांवरील वाहतूक अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.

AIIB च्या निधीतून पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत EPC पद्धतीने स्पर्धात्मक निविदांद्वारे सुमारे 750 किमी रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. तसेच NDB च्या सहाय्यानेही पहिल्या टप्प्यात सुमारे 750 किमी रस्त्यांचे काम हाती घेतले जाणार आहे.

दोन्ही वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या कर्ज सहाय्याची रचना, परतफेड प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती सारखीच आहे. या निधीचा वापर राज्यातील महत्त्वाच्या रस्ता कॉरिडॉरच्या आधुनिकीकरणासाठी केला जाणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील रस्ते नेटवर्कची गुणवत्ता सुधारेल, वाहतूक अधिक सुरक्षित, जलद आणि कार्यक्षम बनेल. तसेच मालवाहतुकीचा खर्च कमी होऊन उद्योग, व्यापार आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा

ट्रेनमध्ये खराब फळांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई