नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाला विरोध करण्यासाठी डॉक्टरांनी अाज सकाळपासूनच संप पुकारला होता. मात्र अवघ्या ६ तासांतच हा संप मागे घेण्यात आला आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक लोकसभेत पारित झालं नसल्याने हा आजचा संप मागे घेण्यात आला आहे. तर हे बील संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हीच मागणी आयएमएच्या डॉक्टरांची होती. त्यामुळे हा संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व डॉक्टरांना तात्काळ कामावर रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आमची मागणी पूर्ण झाली आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन हे बील लोकसभेत मंजूर झालं नाही. त्यामुळे आम्ही लगेचच संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्याच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो.
- डॉ. पार्थवी सांघवी, सचिव, अायएमए
नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल अर्थात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयका अंतर्गत वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण आणि वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी 4 स्वायत्त मंडळं स्थापन करण्यात येतील. डॉक्टरांची नोंदणी, त्यांचे नुतनीकरण ही कामे या आयोगाकडून केली जातील. विशेष म्हणजे या आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य हे शासन नियुक्त असतील. याव्यतिरिक्त निवडणुकीच्या माध्यमातून 5 सदस्यांची निवड केली जाईल, तर 12 सदस्य हे पदसिद्ध असतील.