खार, गोळीबार झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेप्रकरणी निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि तत्कालीन झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी झेंडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयात हजर राहण्यासबंधी नोटीस बजावली आहे. झेंडे यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाने नोटीस बजावत आपली बाजू मांडण्यासाठी हजर राहण्यासंबंधी नोटीस बजावली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी दिली आहे.
गोळीबारनगर येथे शिवालिक व्हेन्चरतर्फे झोपु योजना राबवली जात आहे. या योजनेत बिल्डर आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी संगनमताने घोटाळा केल्याचा आरोप होत आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गोळीबार येथील 62 एकरपैकी 12.2 एकर संरक्षण दलाची जागा लाटल्याचा आरोप करत शेणॉय यांनी अधिकाऱ्यांसह 17 जणांविरोधात निर्मलनगर पोलीस ठाण्यात दोन वर्षांपूर्वी गुन्हा नोंदवला. पण प्रशासकीय, सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवायचा असेल तर त्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते असा दावा उच्च न्यायालयात करण्यात आला आणि हा दावा उच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने अधिकाऱ्यांवरील गुन्हे रद्द करण्यात आले होते.
दरम्यान, शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 8 मे रोजी झेंडे आणि इतर अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. याविषयी झेंडे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या प्रकरणी संबंधित विधीविभाग कारवाई करत आहे, असे म्हणत याविषयी अधिक बोलणे टाळले आहे. तर पालिका, म्हाडा, एसआरए, रेल्वेसारख्या स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे म्हणत सर्व दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शेणॉय यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याची नोटीस बजावल्याने या प्रकरणाच्या सुनावणीकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.