असंघटीत क्षेत्रातील बांधकाम मजुरांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी बिल्डरच्या प्रत्येक प्रकल्पातून एक टक्के उपकर कामगार कल्याण निधी म्हणून जमा केला जातो. अशा प्रकारे आतापर्यंत दहा वर्षात राज्य सरकारने पाच हजार कोटीहून अधिक रुपयांचा निधी जमा केला आहे. मात्र यातील केवळ 255 कोटी 94 लाख रु. निधीचाच वापर बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी करण्यात आला आहे. अजूनही तब्बल 5 हजार 74 कोटी रुपयांचा निधी जमा असल्याची माहिती कामगार विभागाच्या इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाचे सचिव श्रीरंगम यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
उंचावरून पडून मजुरांचे मृत्यू होत असताना, मजुरांची मुले दोन वेळच्या अन्नापासून, शिक्षणापासून वंचित असताना, दुसऱ्याचा निवारा तयार करताना स्वत: मात्र वाऱ्यावर असताना त्यांच्या कल्याणासाठी असलेली इतकी मोठी रक्कम सरकारी तिजोरीत पडून असल्याने सरकारच्या या धोरणाबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्राची नसून, देशभरात अशीच परिस्थिती असल्याने सर्व राज्यांची मिळून धूळ खात असलेली बांधकाम कल्याण निधीची रक्कम 40 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे म्हटले जात आहे.
साधारणत: 2007 पासून बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्राच्या निर्देशानुसार स्वंत्रत मंडळ स्थापन करण्यात आलं. त्यानुसार प्रत्येक प्रकल्पाच्या एकूण रक्कमेच्या एक टक्के रक्कम बिल्डरांकडून उपकराच्या रुपाने वसूल केली जाते. ही रक्कम कल्याण निधीत जमा केली जाते. त्यानुसार नोंदणीकृत मजुरांसाठी 19 योजना राबवत हा निधी मजुरांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी वापरला जावा असा यामागचा उद्देश आहे. मात्र हा उपकर लागू झाल्यापासून या निधीचा वापरच झालेला नाही. नोंदणीकृत मजुरांना या योजनांचा लाभ मिळतो. राज्यात अंदाजे 40 लाख बांधकाम मजूर असताना नोंदणी मात्र 5 लाख मजुरांचीच आहे. तर पाच लाखांतील केवळ 2 लाख 98 हजार मजुरांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण झाल्याने योजनांचा लाभ केवळ याच मजुरांनाच देता येत असल्याचेही श्रीरंगम यांनी सांगितलं आहे.
एक प्रकल्प संपला की मजूर दुसरीकडे स्थलांतरीत होतात. तर नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे मजुरांकडे नसतात. त्यामुळे ही दोन महत्त्वाची कारणे नोंदणी न होण्यामागे अाहे. ही नोंदणी मोठ्या प्रमाणावर व्हावी आणि निधी वापरला जावा यासाठी आता खासगी संस्थांच्या माध्यमातून नोंदणीची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचेही श्रीरंगम यांनी स्पष्ट केले आहे. निधीचा वापर करू असे मंडळाकडून सांगण्यात येत असले तरी गेल्या कित्येक वर्षापासून मंडळाकडून हेच उत्तर दिले जात असल्याचे म्हणत बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय) ने सरकारच्या या उदासीन धोरणावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.
नोंदणी करून घेण्यासाठी ठोस पाऊले मंडळ उचलत नसल्याने मजुरांसाठी असलेला पैसा पडून असून, मजूर हलाखीचे जीवन जगत आहेत. त्यामुळे सरकारने त्वरीत नोंदणीची प्रक्रिया व्यापक स्वरूपात राबवत या निधीचा वापर करावा अशी मागणी बीएआयचे पदाधिकारी आनंद गुप्ता यांनी केली आहे. सरकारला, मंडळाला हे जमत नसेल तर, बीएआय, एमसीएच, क्रेडायसारख्या संघटनांच्या माध्यमातून या निधीचा वापर करावा, अशी आमची मागणी केंद्राकडे ठेवण्याचा विचार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.