मुंबईतील दत्तक वस्ती योजना बंद करून स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतर्गत वस्ती स्वच्छ योजना राबवण्यात आली. सत्ताधारी शिवसेनेने आपली ही योजना पुढे दामटवत स्थायी समितीच्या मंजुरीने ही योजना राबवण्यास सुरुवात केली. परंतु ही योजनाच आता असफल ठरत असून या योजनेच्या नावाखाली महापालिकेची फसवणूकच होत असल्याची तक्रार सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेने यामाध्यमातून आपल्याच अपयशाचा पाढा वाचून या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई महापालिका राबवत असलेली स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान ही योजना तकलादू निकषांमुळे अपयशी ठरत असल्याची तक्रार शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत केली. जेवढे युनिट या योजनेंतर्गत मिळायला हवे तेवढे मिळत नसून जिथे १५ कामगार असतील तिथे केव ५ कामगारांकडून काम केलं जातं. यावर ना नगरसेवकांना अंकूश ठेवता येतं ना प्रशासनाला. यासर्वांना माणशी १८० किमान वेतन दिलं जातं. पण दुसरीकडे कंत्राटदाराच्या माणसांना सुमारे ५०० ते ६०० रुपयांचं वेतन दिलं जातं. त्यामुळे कामांमध्ये कसुर करणाऱ्यांवर कनिष्ठ आवेक्षकांना कारवाई करण्याचे अधिकार दिले जावेत, अशी मागणी सातमकर यांनी केली.
या योजनेतंर्गत सहा महिन्यांकरता काम दिलं जातं. परंतु, मुलुंडमध्ये अशाप्रकारचे काम दिल्यानंतरही तिथं काम करताना माणसं आलेली नाही, असं भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितलं. त्यामुळे याच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करायला हवा. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही आपण सुविधा देऊ शकत नाही. त्यामुळे एकप्रकारे या संस्थांकडून महापालिकेची फसवणूक होत असल्याची तक्रार शिंदे यांनी केली.
ही योजना स्थायी समितीनेच मंजूर करून दिलेली आहे. त्यामुळे यामध्ये काही फेरबदल करायचं असल्यास पुन्हा स्थायी समितीने या प्रस्तावाचा फेरविचार करायला हवा, अशी सूचना सपाचे रईस शेख यांनी केली. स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानातील कामगाराला सर्वप्रकारची कामे करूनही १८० रुपये प्रतिदिन वेतन दिलं जातं. पण नालेसफाईची तसंच पंप चालवणाऱ्यांना सुमारे ५०० ते ६०० रुपये प्रतिदिन वेतन दिलं जातं. त्यामुळे कमी पगारात कुणीही काम करायला तयार नसल्यानं असे प्रकार घडत असल्याचं राजुल पटेल यांनी स्पष्ट केलं.
दोन वर्षांचं कंत्राट सहा महिन्यांचं का करण्यात आलं असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला तर सहा महिन्यांचं कंत्राट असल्यामुळे शेवटचे दोन महिने कामच केलं जात नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे किती कामचुकार संस्थांना काळ्या यादीत टाकलं आहे याची माहिती दिली जावी, अशी मागणी नगरसेवक रमेश कोरगावकर यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत अभिजित सामंत, विद्यार्थी सिंह, कमरजहाँ सिद्दीकी आदींनी भाग घेतला होता.