मुंबई - सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून एखाद्या सदस्याला आवश्यक ती माहिती वा कागदपत्र मिळणे आता सहज सोपे होणार आहे. कारण आता सहकारी सोसायट्याही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यासंबंधीचा निर्णय दिल्याने आता सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांसह सर्वच सहकारी संस्थांना माहिती अधिकाराखाली मागण्यात आलेली माहिती देणे बंधनकारक ठरणार असल्याचं राज्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना सांगितलं. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे गृहनिर्माण सोसायट्यांसह संघटनांकडून जोरदार स्वागत होत आहे.
सोसायटीचा, सहकारी संस्थांचा हिशोब, सदस्यांची माहिती, इमारतीचे दस्त वा इतर कुठल्याही प्रकारची माहिती सदस्यांना देण्यास गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून नकार दिला जातो. माहिती अधिकाराखाली सोसायट्या येत नसल्याचे म्हणत हा नकार दिला जातो. त्यामुळे सदस्यांना आवश्यक ती कागदपत्रं मिळत नसल्याने त्यांची कामे होत नसल्याचे चित्र आहे. अशाच प्रकारच्या एका खटल्यादरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाने सहकारी संस्था या पब्लिक अथॉरिटीमध्ये येतात, त्यामुळे या संस्थांकडे मागवण्यात आलेली माहिती संस्थानी द्यायलाच हवी, असा आदेश दिला आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच यासंबंधीचा निर्णय दिला असतानाही संस्था माहिती देण्यास कशी टाळाटाळ करू शकतात असा सवालही केला आहे. दरम्यान आता सहकारी संस्था माहिती अधिकाराखाली आल्याने सदस्यांना हवी ती माहिती सदस्यांना उपलब्ध होणार असून, सहकारी संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असे म्हणत महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.