दादर कबुतर खाना ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणात अंतिम निकाल देईपर्यंत मुंबईत कबुतरांच्या आहारावर नियंत्रण ठेवण्याची परवानगी मिळावी आणि अंतरिम दिलासा मिळावा यासाठी विनंती करण्यात आली आहे.
सूत्रांनुसार, ही याचिका शुक्रवार, 12 सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आली होती आणि मंगळवारी सूचीबद्ध करण्यात आली होती, परंतु ती सुनावणीसाठी आली नाही.
"पुढील तारीख आम्हाला मंगळवारी रात्री किंवा बुधवारी सकाळपर्यंत कळेल," असे एका वकिलांनी सांगितले.
दरम्यान, कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणाऱ्या आरोग्य धोक्यांचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या तज्ञ समितीने गेल्या आठवड्यात मुंबईतील अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या.
"12 सदस्यांच्या समितीने स्वतःला 3-4 गटांमध्ये विभागले आहे, जमिनीचा अभ्यास केला आहे आणि दादर, भुलेश्वर, परळ, गिरगाव चौपाटी इत्यादी ठिकाणांवरील लोकांचे मत घेतले आहे," असे समितीशी संबंधित एका कार्यकर्त्याने सांगितले.
समितीत शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड, टाउन प्लॅनिंग विभागाचे प्रतिनिधी आणि आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश आहे.
तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांनी निराशा व्यक्त केली आहे कारण समितीमध्ये कोणत्याही याचिकाकर्त्याचा समावेश करण्यात आला नाही किंवा त्यांना साइट भेटींबद्दल माहिती देण्यात आली नाही.
स्नेहल विसरारिया या याचिकाकर्त्या म्हणाल्या की, "समितीने दादर कबुतरखान्याला भेट दिल्यानंतर आम्हाला समिती आणि त्यांच्या भेटींबद्दल माहिती मिळाली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचाही समावेश करण्याचे सांगितले होते. नियंत्रित कबुतरखान्याच्या आहाराबाबत किती सूचना/हरकती आल्या आहेत आणि त्यांची उत्तरे मिळण्याची वाट पाहत आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आरटीआय अर्ज दाखल केले आहेत."
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीने त्यांच्या भेटींनंतर एक बैठक घेतली आणि बीएमसी अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले की नियंत्रित कबुतरखान्याच्या आहाराबाबत मागवलेल्या हजारो सूचना/हरकतींपैकी 95 ते 97% सूचना/हरकती नियंत्रित कबुतरखान्याबाबत सकारात्मक आहेत.
दरम्यान, दादर कबुतरखाना ट्रस्टचे विश्वस्त म्हणाले, "गेल्या बुधवारी समितीने भेट दिली तेव्हा आम्ही त्यांना उपासमारीने आणि तहानेने मरणाऱ्या कबुतरांचे फोटो दाखवले. काही पक्षीप्रेमी अजूनही जवळच्या ठिकाणी किंवा टेरेस बांधून कबुतरांना खायला घालत आहेत. आम्ही समिती सदस्यांना नियंत्रित कबुतरांना खायला देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, जसे की लोकांना ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ कबुतरांना खायला घालू नये म्हणून प्लास्टिक बॅरकेडिंग बसवणे. आम्हाला आशा आहे की बीएमसी अनुक्रमे सकाळी आणि संध्याकाळी दोन तास खायला देण्याची परवानगी देईल."
हेही वाचा
रोबोटिक वॉटर रेस्क्यू वाहने खरेदी करण्यासाठी बीएमसीची निविदा