शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनाही बँकेकडून आता कर्ज मिळणार आहे. या कर्जाचा उपयोग कैदी मुलांचे शिक्षण, लग्न आणि अन्य महत्त्वाच्या कामासाठी करू शकतात. कारागृहात कैदी करत असलेल्या कामाच्या वेतनातून या कर्जाचे हफ्ते फेडण्यात येणार आहेत.
कैद्यांना कर्ज मिळावे यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने द टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेससोबत करार करण्यात येणार आहे. या कराराला गृह मंत्रालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे.
कैदी कारागृहामध्ये काम करतात, त्याबदल्यामध्ये त्यांना आर्थिक मोबदला मिळतो, त्याच पैशातून ते कर्जची परतफेड करणार आहेत.
हा प्रकल्प जानेवारी २०१७ ते जानेवारी २०२० या कालावधीत प्रायोगिक तत्वावर नागपूर, तळोजा, येरवडा, नाशिक आणि औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृहात आणि नाशिकमधील बाल सुधारगृहात राबविण्यात आला.
सरकारनं या वर्षी जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती, जी आधीच संपली होती आणि त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सामंजस्य कराराची आणखी मुदतवाढ आवश्यक होती. त्याच कराराला हिरवा कंदील मिळालेला आहे.
या योजनेमुळे कैद्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना देखील आपल्या कुटुंबाच्या पालपोषणाला हातभार लावता येणार आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणाऱ्या कर्जाची गरज या पैशांमधून भागवली जाऊ शकते.
तसंच मुलीच्या लग्नाचा खर्च देखील होऊ शकतो. या योजनेसाठी टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेच्या वतीनं पुढाकार घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी राज्य सरकार आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यात पाच केंद्रीय कारागृहातील कैद्यांसाठी कल्याणकारी आणि पुनर्वसन योजना आणि एक बाल सुधारक सुविधेसाठी विस्तारित समर्थनासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली.
यामुळे कैद्यांना कायदेशीर मदत, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सेवा आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण मिळण्यास मदत होईल. वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गृह विभागाचे अधिकारी आणि TISS प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या सामंजस्य करारामुळे कैद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल घडण्यास मदत होईल, असे वळसे-पाटील म्हणाले. तर “गंभीर क्षेत्रांमध्ये कायदेशीर मदत, कुटुंबांशी संपर्क, आरोग्य सेवा, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रकाशनानंतर समर्थन आणि सरकारी योजनांशी संबंध जोडणे समाविष्ट आहे,” असं TISS प्रतिनिधींनी सांगितलं.