महाराष्ट्र सरकारने कबूतरांच्या पिसाऱ्यांचा आणि विष्ठेचा मानवाच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे.
ऑगस्टमध्ये स्थापन झालेल्या या समितीकडून पहिल्या बैठकीनंतर 30 दिवसांत अहवाल देण्याची अपेक्षा होती. मात्र, सार्वजनिक आरोग्य सेवा संचालक आणि समिती प्रमुख विजय कांदवड यांनी HT ला सांगितले की निष्कर्ष गोळा करण्यासाठी आणखी वेळ लागू शकतो.
“आम्ही राज्य सरकारकडे मागील दिलेल्या वेळेपेक्षा आणखी तीन महिने वाढवून देण्याची विनंती केली आहे,” असे कांदवड म्हणाले.
13 सदस्यीय ही तज्ज्ञ समिती 13 ऑगस्ट रोजी बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने नियुक्त केली होती. कबूतरांचे पिसारे आणि विष्ठेमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेऊन कबूतर खाऊ घालण्याची ठिकाणे म्हणजेच कबूतरखाने बंद करण्याची मागणी करणारे आणि ‘जीव दया’ परंपरेतून कबूतरांना अन्न घालणारे जैन समुदाय यांच्यात संघर्ष सुरू आहे.
ऑगस्ट महिन्यात हा संघर्ष अधिक टोकाला गेला, जेव्हा राज्य सरकारने मुंबईतील सर्व 51 कबूतरखाने बंद करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर बीएमसीने दादर कबूतरखान्याला ताडपत्री घालून प्रवेश बंद केला. परंतु शेकडो जैन समुदायाचे सदस्य आणि स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येऊन ताडपत्री काढून टाकली.
सरकारच्या आश्वासनानंतर आणि पर्यायी खाऊघालण्याच्या ठिकाणांची व्यवस्था केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले, तरीही संपूर्ण वाद अद्याप कायम आहे आणि न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
समिती मुंबईच्या आगामी महापालिका निवडणुकांपूर्वी राज्य सरकारला आपला अहवाल देण्याची शक्यता कमी आहे.
समितीने स्थापनेपासून अनेक बैठकांमध्ये वैद्यकीय तज्ज्ञांसह विविध हितधारकांशी चर्चा केली आहे. समिती सदस्यांनी दादर आणि जनरल पोस्ट ऑफिसजवळील कबूतरखाने प्रत्यक्ष पाहणी केली असून, त्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांशीही संवाद साधला आहे.
इंग्लंडमधील एका उदाहरणाकडे समितीचे विशेष लक्ष वेधले गेले. तेथे कबूतरांसाठी लाकडी घरटी बांधून त्यांच्या अंड्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची पद्धत वापरली गेली. ज्यामुळे एखाद्या परिसरात कबूतरसंख्या अनियंत्रित वाढण्याचे प्रमाण रोखण्यात मदत झाली.
हेही वाचा