या तपासणीनंतर ज्या विद्यार्थ्यांची दृष्टी कमी असल्याचे आढळून येईल, अशा पात्र विद्यार्थ्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मोफत चष्मे देण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, रत्न निधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त राजीव मेहता, वनसाइट एस्सिलोर लक्सोटिका फाउंडेशनचे संचालक वेणू अंबाती यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या MoU नुसार राज्यातील सरकारी शाळांमधील इयत्ता पाचवी ते दहावीतील सुमारे 20 लाख विद्यार्थ्यांची डोळ्यांची तपासणी करण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.
हा प्रकल्प शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून राबवला जाणार असून, रत्न निधी चॅरिटेबल ट्रस्ट हा अंमलबजावणी भागीदार म्हणून काम करणार आहे.
तर वनसाइट एस्सिलोर लक्सोटिका फाउंडेशन तांत्रिक भागीदार म्हणून प्रकल्पाला सहकार्य करणार आहे. दृष्टीदोष आढळलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे देण्याची जबाबदारीही या संस्थेकडून घेण्यात आली आहे.
या कराराचा कालावधी 36 महिने असणार आहे. या काळात राज्यभर विद्यार्थ्यांसाठी डोळ्यांच्या तपासणीची शिबिरे आयोजित केली जातील.
प्रकल्पाच्या प्रगतीचे नियमित निरीक्षण आणि मूल्यांकन केले जाणार आहे. तपासणी शिबिरांची संख्या, तपासणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, लाभार्थी विद्यार्थी आणि वितरित केलेल्या चष्म्यांची संख्या याचा आढावा घेण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल तयार केला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित आवश्यक माहिती वैज्ञानिक पद्धतीने संकलित केली जाणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवणे आणि डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक तरतुदींनाही करारात महत्त्व देण्यात आले आहे.
या उपक्रमांतर्गत 2019 पासून आतापर्यंत राज्यातील 18 जिल्ह्यांमधील 800 शाळांमधील 6 लाख 80 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची डोळ्यांची तपासणी करण्यात आली आहे.
यापैकी 63 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना चष्मे देण्यात आले आहेत.
नवीन प्रकल्पामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या समस्या आणि दृष्टीदोषाचे वेळेत निदान होण्यास मदत होणार आहे. गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे मिळाल्याने त्यांच्या शिक्षणातही अडथळे कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा