राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी 23 एप्रिल रोजी जाहीर केले की, ऑटो रिक्षा, टॅक्सी आणि अ‍ॅप-आधारित चालकांना मराठी शिकण्यासाठी राज्य सरकार एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणार आहे.

1 मेपासून राज्यभर चालकांच्या मराठी भाषेतील प्राविण्याची चाचणी घेण्यापूर्वी हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.

या प्रशिक्षणासाठी परिवहन विभागाने मुंबई मराठी साहित्य संघ (Mumbai Marathi Sahitya Sangh) आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद (Konkan Marathi Sahitya Parishad) यांसारख्या साहित्यिक संस्थांशी भागीदारी केली आहे. हे प्रशिक्षण मोफत दिले जाणार असून त्यामध्ये प्राथमिक संभाषणात्मक मराठीवर भर असेल. प्रशिक्षणासाठी ऑफलाइन वर्गांसह ऑनलाइन मॉड्यूल्सही उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

परिषद त्यांच्या शाखांच्या माध्यमातून इव्हेंट आयोजित करणार आहे. तर साहित्य संघ स्वयंसेवकांच्या मदतीने ऑनलाइन प्रशिक्षण देणार आहे. लवकरच यासाठी सविस्तर अभ्यासक्रम जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

अलीकडेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर या उपक्रमाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद सुधारण्याबरोबरच गैर-मराठी भाषिकांमध्ये मराठीबद्दल जागरूकता वाढवणे हा उद्देश आहे.

दरम्यान, मनसे Maharashtra Navnirman Sena (MNS) ने मुंबईत रिक्षांवर ‘मराठी येते’ असे स्टिकर्स लावण्याची मोहीम सुरू केली आहे. ज्यामुळे या मुद्द्याकडे सामाजिक आणि राजकीय लक्ष वेधले जात आहे.

सार्णाईक यांनी स्पष्ट केले की, ही नवी धोरण नसून सार्वजनिक सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना मराठीत संवाद साधण्याच्या विद्यमान नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ही मोहीम ओला आणि उबरसारख्या अ‍ॅप-आधारित सेवांमधील चालकांनाही लागू होणार आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, चालकांच्या कामाच्या अनियमित वेळांचा विचार करून हे प्रशिक्षण लवचिक आणि सहकार्यपूर्ण पद्धतीने दिले जाईल, जेणेकरून त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येणार नाही. मात्र, या उपक्रमाची अंमलबजावणी आणि मोठ्या प्रमाणावर सहभाग सुनिश्चित करणे हे आव्हानात्मक ठरू शकते.

मुंबईतच सुमारे 2.8 लाख रिक्षा परवाने आणि 20 हजार टॅक्सी परवाने असून, सुमारे 5 लाख चालक या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामुळे सर्वांना या प्रशिक्षणात सहभागी करून घेणे आणि सातत्य राखणे हे मोठे लॉजिस्टिक आव्हान असणार आहे.

याशिवाय, या चाचणी मोहिमेद्वारे बनावट परवाने आणि इतर अनियमितताही उघड करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, यामुळे प्रवाशांच्या तक्रारी कमी होऊन सेवा गुणवत्ता सुधारेल आणि मराठी भाषेचे सांस्कृतिक महत्त्वही अधिक बळकट होईल.

हेही वाचा