अमेरिका-इस्रायल आणि इराणच्या युद्धाचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रातही जाणवू लागले आहेत. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात LPG गॅसचे दर (rate) वाढले आहेत.
घरगुती गॅसचे दर 60 रुपयांनी वाढले आहेत. पण राज्याकडे LPG गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे.
राज्यात LPG च्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून एक निवेदन जारी करण्यात आलं आहे.
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेच्या सभागृहात हे निवदेन वाचून दाखवले.
यावेळी राज्यातील LPG गॅस, पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्याबाबत काय वस्तुस्थिती आहे ते सविस्तर सांगण्यात आलं आहे.
तसेच युद्धाचे ढग कायम राहिले आणि त्याचा परिणाम LPG च्या तुटवड्यावर पडले तर वेळप्रसंगी सरकार कोळसा (coal), रॉकेलचं (kerosine) वितरण करणार असल्याचं सरकारने निवेदनात म्हटलं आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा करणे, त्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांचे दर निश्चित करणे, याबाबी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहेत.
राज्य शासन पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती निर्धारित करण्यास अधिकृत नाहीत. तथापि राज्यातील नागरिकांना सुरळीत पुरवठा होण्यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे.
केंद्र शासनाच्या 9 मार्च 2026 च्या आदेशानुसार, LPG चा पुरवठा फक्त घरगुती वापराकरता पुरवण्याचे आदेश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.
तसेच प्रोपेन, ब्युटेन यांसारखे पदार्थ केवळ एलपीजी निर्मितीसाठी वापरण्याचे आदेश त्यांनी कंपन्यांना दिले आहेत.
राज्यात एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी रिफायनरीमधील LPG दैनिक उत्पादन 9 हजार मेट्रिक टनावरुन 11 मेट्रिक टनापर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
घरगुती गॅस सिलेंडरवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाबाबत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत 75 लाख 81 हजार लाभार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी 3 घरगुती गॅस सिलेंडरची मोफत पुनर्भरणा करण्यात येते.
राज्यात 17 मार्च 2026 रोजी पेट्रोल-डिझेलचा साठा पुढीलप्रमाणे आहे. राज्यात (maharashtra) पेट्रोल 1 लाख 95 हजार 579 किलो लीटर, डिझेल 4 लाख 55 हजार 46 किलो लीटर इतकं आहे.
पेट्रोल-डिझेलचा साठा सुरक्षित असून सुरळीत वितरण सुरु आहे, अशी माहिती छगन भुजबळांनी दिली.
हेही वाचा