मुंबई - हँकॉक ब्रीज म्हणजे मुंबईकरांची घोर फसवणूक आहे आणि तीही रेल्वे प्रशासनानं केलेली. 136 वर्ष जुना ब्रिटिशकालीन हँकॉक ब्रीज 15 महिन्यांपूर्वी रेल्वे प्रशासनानं तोडला आणि सुरू झाला रहिवाशांचा जीवघेणा प्रवास...
रेल्वेचं एसी-डीसी करण्यासाठी 2009 मध्ये सव्वाशे वर्ष जुना हा ब्रीज पाडण्याची परवानगी रेल्वेनं पालिकेकडे मागितली. त्याबदल्यात नव्यानं ब्रीज बांधून देण्याचं रेल्वेनं मान्यही केलं. मात्र, पालिकेनं परवानगी देऊनही 2012 पर्यंत हा ब्रीज पाडलाच गेला नाही. मात्र 2012 मध्ये हा ब्रीज धोकादायक असल्याचं कारण देत रेल्वेनं तो पाडायच्या हालचाली सुरू केल्या. धोकादायक असल्यामुळे नवीन ब्रीज बांधण्याचं बंधनच रेल्वेवर राहिलं नाही आणि तिथेच मुंबईकरांची खरी फसवणूक झाली.
एक ब्रीज तोडल्यामुळे डोंगरी ते माझगाव या अंतरासाठी जिथे आधी फक्त 5 मिनिटं लागायचे, तिथे आता तब्बल 45 मिनिटं लागतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा ब्रीज धोकादायक नव्हताच असा धक्कादायक खुलासा माहिती अधिकारातून उघड झाला आहे. शिवाय ब्रीज नव्याने बांधण्याचं कॉन्ट्रॅक्टही पालिकेनं काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारालाच दिलंय. त्यामुळे रेल्वे आणि पालिकेनं फसवणूक केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.
गेल्या 15 महिन्यात हे रूळ ओलांडताना 35 हून अधिक जणांना आपला जीव गमवावा लागलाय. यामध्ये काही शाळकरी मुलांचाही समावेश होता. त्यामुळे ताप्तुरता तरी पादचारी पूल बांधवा अशी मागणी होऊ लागलीय. 17 मार्चला स्वत: उच्च न्यायालयाने 15 दिवसांत हँकॉक ब्रीजचा प्रश्न मार्गी लावावा असे आदेश दिले आहेत. सामान्य मुंबईकरांचे जीव गेल्यानंतरही जाग न आलेल्या प्रशासनाला उच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर तरी जाग येते का? आणि आली तर ती किती लवकर? हा खरा प्रश्न आहे.