मुंबईत फेरीवाल्यांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळं त्यांचा हा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील रेल्वे स्थानक परिसरात १५० मीटरपर्यंत व्यवसाय करण्यास कायद्याने मनाई असूनही फेरीवाल्यांचे बस्तान कायम आहे. स्थानक परिसरातील हे फेरीवाले हटवण्यासाठी पालिका, रेल्वे आणि पोलिसांमार्फत तातडीने संयुक्त कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे.
मंगळवारी मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांच्या उपस्थितीत पोलिस मुख्यालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी एक महिन्यानंतर पुन्हा बैठक होणार आहे.
रेल्वे स्थानक परिसरात १५० मीटर आणि शाळेपासून १०० मीटरच्या अंतरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनाई करण्यात आली आहे. हा आदेश धुडकावून फेरीवाले रेल्वे परिसरातील पदपथ, स्कायवॉक, पादचारी पुलांवर ठाण मांडतात. लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर त्यांची संख्या आणखी वाढली आहे. रेल्वे प्रशासनामार्फत रेल्वे परिसरातील फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र अपुऱ्या यंत्रणेमुळे गेल्या २ वर्षांपासून ही कारवाई थंडावली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांनी मंगळवारी मुंबई महापालिका, रेल्वे, पोलिस अधिकारी, व्यापारी आणि फेरीवाला संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली. सुमारे ५० प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते, अशी माहिती व्यापारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
'पोलिसांच्या मदतीने स्थानक परिसर मोकळा ठेवण्यासाठी तत्काळ कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश पोलिस आयुक्तांनी या बैठकीत दिले आहेत. महापालिका आपल्या हद्दीतील कारवाई कायम ठेवणार आहे', अशी माहिती या बैठकीला उपस्थित असलेल्या महापालिकेच्या उपायुक्त चंदा जाधव यांनी दिली. वाहतूक पोलिस व फेरीवाला संघटनांनी या कारवाईला सहकार्य देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
फेरीवाल्यांचे स्टॉल पालिकेच्या परवाना विभागाने ठरवून दिलेल्या आकारानुसार सध्या जिथे आहेत, तेथेच असावेत. रस्ते आणि पदपथांवर अतिक्रमण करू नये. त्यामुळे पादचाऱ्यांची गैरसोय होऊ नये, अशी विनंती वाहतूक पोलिसांनी या बैठकीत केली.
यावेळी फेरीवाला संघटनांनी फेरीवाला धोरण, व्यवसायाच्या जागा आणि शहर फेरीवाला समितीची अद्याप पालिकेमार्फत अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला, अशी माहिती कामगार नेते व मुंबई हॉकर्स युनियनचे अध्यक्ष शंशाक राव यांनी दिली. त्यावर पोलिस आयुक्तांनी या प्रकरणी आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यास प्रयत्नशील राहू, असे सांगितले.